कमलु सदाले मागेको भूमि
-
ए मेरो देशवासीहरू हो/ए मेरो देशका राष्ट्र–कविहरू हो/ए मेरा देशका सम्माननीय नेताहरू हो/भन्न मन लाग्छ भने भन मलाई/स्वदेश निन्दक वा घृणा चिन्तक/तर यो देश तिम्रो जत्तिकै मेरो पनि देश हो/अंशबन्डा गर्ने हो भने पनि यो देशका एक करोड/टुक्राहरूमध्ये एउटा टुक्रामाथि/मेरो पनि छाप्रो हुनेछ । –भूपी शेरचन
साउन ३१ गते ‘कान्तिपुर’को मुखपृष्ठमा छापिएका थिए, कम्बल ओढाइएका मृत बालक कमलु सदालाई कोशीमा बगाइएका हृदयविदारक चार तस्बिर । फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठले खिचेका तस्बिरसँगै ‘बाढीले मृत्यु, बाढीमै सद्गत’को मुख्य समाचार छापिएको थियो । मनै हल्लाउने शब्द र शब्दलाई समेत माथ गर्ने मार्मिक तस्बिर एकाएक भाइरल भयो । कोशीमा बगाइएका कमलु सदाको तस्बिर २०७४ सालको संहारकारी बाढी–पहिरोको प्रतीकको रूपमा स्थापित भयो । सदाका काका देवकुमार सदाको भाषामा भन्दा त्यसको मुख्य सन्देश थियो, ‘निमुखालाई सरकारले त हेर्दैन–हेर्दैन, भगवानले समेत नहेर्दा रहेछन् ।’
देवकुमार सदा र अधिकांश मुसहरको नजरमा भूमि र सबै स्रोत, साधन, सम्पत्तिमाथि छोटेबडे सरकारको प्रभुत्व छ । उनीहरूका आस्था, विश्वास, पूजा–अर्चना र धर्ममाथि ‘भगवान’को एकाधिकार छ । उनीहरूको जीवनको त कुरै छाडौँ, जन्म र मृत्युमाथि समेत आफ्नो अधिकार छैन, कहिले सरकारले खोस्छ त कहिले ‘भगवान’ले । यस्तै बुझाइसाथ बाँचिरहेका मुसहरहरूका लागि बाढीका कारण मोहभंग भएको हुनसक्छ । बालबालिका मरेपछि गाड्ने प्रचलन भएकोमा बाढीको प्रकोपबीच एक बच्चालाई एक टुक्रा जमिनसमेत नपाएपछि ‘माथिको सरकार’सँग पनि विश्वास भंग भएको हुनसक्छ ।
फुदन सदाका ५ वर्षीय छोरा कमलु सदाजस्ता मरेका बालबालिकालाई गाड्ने जमिनसमेत नपाइएको विषयमा दुइटा भाष्य देखिएको छ । एक, बाढीका कारण जमिन ओभानो नै नभएकाले गाड्ने ठाउँको अभाव भएको । दुई, बाढी पीडितलाई सरकारले मात्रै होइन, ‘भगवान’ले नहेर्ने भएकाले निमुखाहरूको दु:ख बढेको । निमुखाहरूको मन राख्न बनाइएको ‘भगवान’ले नहेर्नु अनौठो होइन, ‘भगवान’जस्तै बनाइएको सरकार पनि निमुखाहरूप्रति जवाफदेही हुने कुनै संकेत छैन । गाडीजस्तै सरकार फेर्ने ठूला दलहरूले नयाँ संविधानमा भूमिहीन दलितका लागि एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरेका त छन्, तर ‘कानुन बनाएर’ भन्ने सर्तसहित । कानुन कसले कसरी कहिले बनाउँछ, भूमिपतिहरूको बर्चस्व रहेका राजनीतिक दल र तिनकै प्रभावमा रहेका दलका पतिहरूलाई राम्ररी थाहा छ ।
भूमि अधिकारबारे संविधान र कानुनको मायाजालबाट मुक्त भएर तल भुइँमा हेरियो भने भाष्य होइन, सत्य–तथ्य देखिन्छ । सन् २०१०/११ को जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार २१ प्रतिशत नेपाली भूमिहीन छन् । साढे दुई दशक अघिको तथ्यांक अनुसार ५.१ प्रतिशत धनाढ्य किसानको हातमा २३ प्रतिशत जमिन थियो भने ५५ प्रतिशत किसानको नाममा १९ प्रतिशतमात्रै भूमि थियो । तराईको अवस्था हेरियो भने सय जनामा ७४ जना खेतीपातीमा संलग्न छन्, तर उनीहरूमध्ये ४ जनासँग एकटुक्रा पनि जमिन छैन । तथ्यांकशास्त्रीय भाषामा तराईमा कृषिमा संलग्न ७४.१ प्रतिशत मानिसमध्ये ४.१ प्रतिशतसँग आफ्नो नाममा जमिन छैन । २००६ को रिपोर्टमा सप्तरी, सिरहा र धनुषामा ६० हजार घरपरिवार र ३ लाख हरूवा–चरुवा रहेको देखिन्छ । जमिनमाथि स्वामित्व र स्वामित्वहीनताको तथ्यांक–जञ्जालमा मुसहरहरूचाहिँ कतै पुछारमै अड्किएको पाइन्छ, अन्य मधेसी दलितजस्तै । त्यसैले ‘मुसहर अफ नेपाल’मा एक मुसहर प्रश्न गर्छन्, ‘हामी मुसहरलाई कसले दिन्छ, जमिन र घर ? ...हामी सपनाविहीन, भविष्यविहीन र विगतविहीन छौँ ।’
मुसहर लगायत अधिकांश मधेसी दलितसँग भूमिको नाममा दुईहाते जग्गा पनि नहुने तितो सत्य जगजाहेर छ । पूर्वी नेपालको तराई भूभागमा मुसहरलाई तराईको भूमिमाथि रजाइँ गर्ने मधेसी र पहाडी भूमिपतिका ‘हली’का पर्याय बनाइएको छ । अन्यत्र कमैया भनेकै थारु भनेझैँ हलिया भनेकै दलित भनेझैँ, मुसहरहरूको सामाजिक पहिचान नै हली र हरूवा–चरुवा बनाइएको छ । उनीहरूको भागमा अरूका खेतमा काम गर्ने अधिकारमात्रै हुन्छ, उनीहरूको नाममा खेत वा भूमि हुँदैन । कवि आहुतिको भाषामा उनीहरू भूमिपतिहरूका गोरूसँगै माटोमा पौडिने हली हुन् । मधेसीमध्ये भूमि, खेतीपाती र त्यससँग जोडिएको श्रममा सबैभन्दा बेसी योगदान मुसहरकै होला । भूमिबाट उत्पादनका लागि पसिना, आँसु र रगत बगाउनेमध्ये पर्छन्, ती मधेसी दलित । तर खेतीपाती हुने भूमि र घडेरीमा खासै स्वामित्व नभएको समुदाय खोज्नुपर्यो भने उनीहरू अघिल्लो श्रेणीमै पर्छन् । यसरी आफ्ना पसिना, आँसु र रगतले सिँचेको जमिनबाट बञ्चित समुदायको पीडाबीच बाढीको कहर पनि छाएको हो । त्यही कहर र पीडाको जीवित प्रतीक हो, कमलु सदाको मृत शरीर, जुन सद्गतबिना नै नदीमा बगाइयो ।
बाढीको सिकार हुनेमा पनि कमलु सदाकै परिवारजन जस्ता भूमिहीन गरिब दलित बेसी छन्, किनभने सुरक्षित ठाउँमा उनीहरूका पक्की घर छैनन् । जमिनबाट बेदखल वा बञ्चितहरूलाई नै बाढीसँगै शीतलहर, लू, हावाहुरी र आगलागीले पनि नराम्ररी गाँज्ने गर्छ । सामाजिक संरचनाले थोपरेका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हिंसाबाट पीडितहरूमाथि नै प्राकृतिक वा दैवी प्रकोपले पनि हिंसा लाद्ने त हो । यस अर्थमा, आफ्नो छाप्रो ठड्याउने वा खनीखोस्री गर्ने आफ्नै भूमि नहुनुको खास अर्थ हो : अनागरिक हुनु, राज्यविहीन हुनु, देशविहीन हुनु । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बाढी पीडित मुसहर बालबालिकाको दुरवस्थाबारे चित्रण गर्दै ‘नो फुड, नो क्लोथस् एन्ड नो बुक्स’ लेखेकी थिइन् । यो पीडा भूमि नहुँदाको पीडा हो । किनभने जोसँग भूमि हुँदैन, उनीहरूसँग न लालपुर्जा हुन्छ, नत नागरिकता नै । उनीहरूसँग त अनागरिक हुनु वा राज्य र देशविहीन हुनुको ‘पीडा’मात्रै हुन्छ ।
लज्जाको कुरा, मधेसका धेरैजसो बासिन्दा बाढीका कारण प्रकोप र मृत्युको पीडा भोगिरहेको बेला राज्य र देश हाँक्ने बडा नागरिकहरू देश–विदेशको सयर गर्दै थिए । उनीहरूलाई मुसहर र अधिकांश मधेसबासीका लागि कहर भएको बाढीको चिन्ता थिएन, नत शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, भूमि र अन्य अधिकारकै वास्ता थियो । जबकि कमलु सदाको जीवित परिवार लगायत दलितजन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनको तल्लो सिँढीमै रहेकै कारण मृत्युसँग संघर्ष गर्दैछन् । मुहसरहरू पहिलेदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत सोसल डाइमेन्सन इन्डेक्समा डोमजस्तै सबैभन्दा तल रहेको पाटोलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैभन्दा तल हुनुको अर्थ स्रोत, साधन, शक्तिमाथि पहुँचहीनताको इन्डेक्समा सबैभन्दा अगाडि हुनु हो, यो यथार्थलाई कतिन्जेल नजरअन्दाज गर्ने ?
बाढी–पहिरोसँग जोडिएको वर्गीय असमानता र संरचनागत हिंसाको पाटो हेर्दा अर्काे बेवास्ता गर्न नै नमिल्ने कहालीलाग्दो तस्बिर पनि देखिन्छ । त्यो कुरूप पक्ष हो– वर्ण/जात/कुल/वंशको कोढ, छूत/अछूत, पवित्र/अपवित्र, शुद्धता/अशुद्धताको अन्धताको कडी । प्राकृतिक प्रकोप वा मानवीय विपत्तिका बेला पनि उच्च जात भनाउँदाहरूले दलित समुदायमाथि विभेद जारी राखे, दलितहरू मृत्युको मुखमा पुग्ने अवस्थामा पनि आफ्नो जातीय उच्चता, शुद्धता, पवित्रता र अहंकारको बचाउ गरे, यो पक्षलाई बाढीसँगै बगाउन सकिने अवस्था छैन । हिन्दु वर्णव्यवस्था, जातभात, छुवाछूत र विभेदको सनातनी बाढीमा दिनदिनै डुब्दै आएका मुसहर र आम मधेसी दलित समुदायको जीवनमा नदीको बाढी गाउँ, सहर, बस्ती र खेतखलिहानमा पसेसँगै जातीय छुवाछूत र विभेदको सकस पनि मिसिएर आएको हुनसक्छ, साँप–बिच्छी र रोगव्याधि जस्तै ।
गाउँमा बाढी पस्दा अछूत/दलित भएकै कारण जनाएर सवर्ण साहु–महाजन र अन्य ठूला जात भनाउँदाहरूले आफूहरूलाई डुंगासमेत चढ्न नदिई विभेद गरेको गुनासो सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै कमलु सदाको सद्गतका लागि पनि सवर्णहरूले ओभानो भूमि प्रयोग गर्न नदिएको वा सार्वजनिक स्थान उपयोग गर्न नदिएको हुनसक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । फोटो पत्रकार श्रेष्ठले खिचेको तस्बिरमा पनि देवकुमार सदा आफ्ना भान्जा कमलु सदाको लास बोकेर ओभानो भूमिमै टेक्दै कोशीतिर गएको दृश्य देखिन्छ, जुन नहरको डिल बताइएको छ । तिलाठी, कोइलाडीमा ओभानो जमिन हुँदाहुँदै पनि कथित उच्च जातको भुइँहार समुदायले आफ्नो जमिन अपवित्र हुने त्रासले भूमिहीन मुसहर परिवारलाई बच्चा गाड्न सानो टुक्रा जमिनसमेत दिन नमानेको हुनसक्छ । त्यसैले बाध्यतावश मृत बच्चालाई नदीमा बगाइएको दाबीलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यसको अर्थ ती गरिब मुसहर समुदायका बालक मृत्युपछि समेत जातीय भेदभावको सिकार भएको हुनसक्छ ।
जे होस्, भूमिहीनताको कहरबीच बाँचिरहेका मुसहर र अधिकांश मधेसी दलितसँगै सबैजसो मधेसका जनतालाई बाढीले ज्यानै जानेगरी सकस थोपरेकोमा शंका छैन, जसको दीर्घकालीन उपायको खोजी जरुरी छ । तर मधेसी दलितले भोगिरहेको विशिष्ट समस्याको समाधान भुइँफुट्टे भइसकेका समाजवादी र साम्यवादी बडा नागरिकबाट पनि सम्भव छैन, यसमा पनि सन्देह छैन । किनभने बाढी पीडित मधेसी दलितबीच उपचार कर्ममा लागिरहेका डा. गोविन्द केसीको अनुभवजन्य खरो भाषामा भन्दा, ‘गाँस, बास र कपाससँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई चरम व्यावसायीकरण गर्नेहरू कहिल्यै पनि साम्यवादी र समाजवादी हुन सक्दैनन् ।’
Comments
Post a Comment