लोकतन्त्र भित्रको लोकतन्त्र खोज्न सहभागितामुलक लोकतन्त्र

लोकतन्त्र अर्थात “लोक” को शासन । के साच्चै लोकको शासन हो त ? हामीलाई सानै देखि सिकायो ÷पढायो कि हाम्रो देश लोकतन्त्रिक देश हो । तर, के लोकले लोकतान्त्रिक शासनको अनुभुति गर्न पाएका छन् ? शासन प्रक्रियामा लोकको सर्वोच्चता कायम भएका छन् ? भनिन्छ लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिक निर्णयकर्ता हुन्छन् । लोक प्रतिनिधिले जनताको तहवाट नीतिगत नेतृत्व लिन्छ । लोक प्रशासनले लोकको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्छन् । लोक–निर्वाचित नेता–सरकारि अधिकारी–अग्रभागका सेवा प्रदायक विच लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कायम हुन्छन् । लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको चार अग्रभागको विचमा नीतिगत रुपमा सहमति, सुपरिवेक्षण, करारमा आधारित जवाफदेहिताको सम्बन्ध कायम रहेका हुन्छन् । यी चार अग्रभागको विचमा जवाफदेहिता टुटेको खण्डमा लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था कमजोर हुन्छ ।
लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण शब्द हो । यो आफैमा लोक शासकियताको सम्पूर्णता हो । तर, यसलाई विभिन्न वादको दृष्टिकोणवाट व्याख्या, विश्लेसन र शासन प्रणालीको रुपमा प्रयोग भैरहेको छ । वेलायति संस्कारमा हुर्केकाहरु प्रजातन्त्र भन्न वा वोल्न रुचाउछन् । गणतन्त्र पृष्ठभूमिवाट आएकाहरु लोकतन्त्र भन्न रुचाउछन् तर माक्र्सवादीको लागि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र भन्दा जनवाद प्रिय लाग्छ । नेपालको लोकतन्त्रको अनुभव समयको लम्बाईले हेर्दा छोटो भए पनि लोकतन्त्र संस्थागत नहुनुमा यो प्रमुख कारण होईन् । हामीले वेलायती संस्कारको लोकतन्त्र अबलम्बन गर्दै आईरहेका छौँ । जहाँ लोकतन्त्र कम र संसदिय व्यवस्था बढि हावी भएका छन् । यसलाई उदारवादी प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । बहुदलिय ब्यवस्था, सिमित शासकियता वा सरकार, स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष निर्वाचन, विधिको शासन, कानुनी समानता, राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता आदि आधारभुत चरित्र उदारवादी लोकतन्त्रको हो । नेपालको सामाजिक वनौट बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसँस्कृतिक, लैङ्गिक विविधता, क्षेत्रिय विविधता छ तर राजनीतिक वा शासकिय बनौटमा सबैको समुचित सहभागिता छैन् । लोकतन्त्र जहिले पनि सहभागितामुलक हुन्छ तर सहभागिता गराउने काम जहिले पनि छुटिरहेका हुन्छन् । खास गरि नेपालको हकमा लोकतन्त्र भन्नु गरिब, सिमान्त समुदाय, महिला, दलित, अतिसिमान्तकृत आदिवासी जनजाती, मधेशी जसको राज्य संचालनमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता दुबै कम छ तीनिहरुको हातमा लोकतन्त्र पुरयाउनु चुनैतिपूर्ण भए पनि पहिलो काम त्यही हो ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन एक साधन मात्र हो साध्य होईन् । लोकतन्त्रको साध्य समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, समतामुलक समाज, समउन्नती र समबृद्धि हो । उदारवादी लोकतन्त्रमा प्रक्रिया वा साधनलाई बढि जोड दिने, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई केन्द्रिय विषयवस्तु बनाउने तर सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक पक्षलाई क्रमिक परिपुर्ती गर्दै जाने (प्रोगेसिभ रियलाईजजेसन) रुपमा लिने गरिन्छ । नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा जुन समुदायको वर्चश्व हुन्छ उनीहरुले सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारमा पनि पकड जमाएका हुन्छन् । दुई निर्वाचनको विचमा नागरिकको सहभागिता मतदान सम्म सिमित गर्नु, निर्वाचनको दिन नागरिक स्वतन्त्र हुनु, तर निर्वाचन पछि आफ्नै प्रतिनिधिवाट शासित हुनु, आफनै प्रतिनिधिको नोकर हुनु उदारवादी लोकतन्त्रको अर्को विषेसता हो ।
पहिलो कुरा कुनै पनि विषयलाई हामीले बुझने कसरी ? के–के विषयलाई कसरी बुझने ? जनप्रतिनिधि भनेको के हो ? के जनताले मत दिएर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरु साँचो जनताको प्रतिनिधि हो ? जनताको प्रतिनिधि भनेको जनताको आवश्यकताको प्रतिनिधि, जनताको रुचिको प्रतिनिधि, जनताको चाँसोको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । जनताले नेता चुन्न पाउछ तर नेताले वदमासी गरेमा फिर्ता वोलउने अधिकार छैन् । नेता आफुले प्रतिनिधित्व गरेको क्षेत्र प्रति जवाफदेहि छैन् । जनताले कर तिर्छ तर जनताको जनप्रशासक माथि नियन्त्रण छैन् । जनतालाई विकास बजेटमाथि नियन्त्रण छैन् । जनताको सरकारी अधिकारीमाथि नियन्त्रण छैन् । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम भन्ने तर केहि कुरामाथि उसको नियन्त्रण नहुने । त्यसले गर्दा प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको आधारभुत पक्षहरुको कमि छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा धनतन्त्र वा डनतन्त्रले शासन गरिरहेका छन् ।
सहभागितामुलक लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्र भित्रको लोकतन्त्रको खोजि हो । लोकतन्त्र शब्द आफैमा पूर्ण भए पनि व्यवहारमा सोहि अनुरुप देखिएन । त्यसले गर्दा लोकतन्त्रको अगाडी विषेसन जोड्न बाध्य छौँ । सहभागितामुलक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको वैकल्पिक शासन प्रणाली होईन् । सहभागितामुलक लोकतन्त्रले प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रको पुरकको रुपमा विकास भएको अवधारणा हो । यसले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्छ ।  दुई निर्वाचनको विचमा जनताले निर्णय लिने र प्रतिनिधिले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयण गर्ने शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्छ । जनता केवल मतदाता मात्र नभई राज्यका हरेक निर्णयमा सहभागिता, राज्यका हरेक नीति निर्माणमा आम वहस, राज्यका हरेक कार्यक्रममा नागरिकको स्वमित्व र कार्यान्वयणमा पूर्ण सहयोग र सहभागिताको वकालत गर्छ । सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको संस्थागत विकास भएको मान्छ । जब सम्म राजनीतिक दलमा संस्थागत विकास हुदैन तब सम्म लोकतन्त्रले शासन प्रणालीमा नागरिकको सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्दैन् । दलको संस्थागत विकासको लागि पहिलो सर्त संगठनको लक्ष्य निर्धाण गर्ने । दलले कस्तो राजनीतिक सत्ता स्थापना गर्ने हो र लक्ष्यमा पुग्ने सैद्धान्तिक वैचारिक अवधारणा के हुने । दोस्रो सर्त दलको मुख्य लक्षित वर्ग को हो अथवा पार्टीले कसको भलो चाहन्छ र कसको अन्य । संगठन भित्र त्यो लक्षित वर्गको कसरी र कुन रुपमा बढाउने ? तेस्रो सर्तको रुपमा दलको आन्तरिक जीवनलाई कसरी संचालन गर्ने र आम जनताको विचमा कसरी खडा गर्ने भने नै हो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्र छ कि छैन भने कुराले राज्यको शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
सक्रिय नागरिक नर्माण, नागरिकको पूर्ण सहभागिता, स्वमित्व, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, सामेली प्रतिनिधित्वलाई व्यवहार त सुनिश्चित गर्न सहभागितामुलक लोकतन्त्र एकमात्र विकल्प हो । सामेली प्रतिनिधित्व प्रतिकको रुपमा नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सहभागितामुलक लोकतन्त्रमा देशका हरेक नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गहिरो विश्वास हुन्छ । राज्यका हरेक नागरिकले राज्यको सर्वोच्च निकायमा पुग्ने सपना देख्छ र त्यो सपनामा आत्मविश्वास देख्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले त्यो आत्मविश्वास पैदा गरेका हुन्छन् । विविधतालाई सम्बोधन गर्न सहभागितामुलक लोकतन्त्रले समाजका सिमान्त समुदायलाई उचित स्थानको अवसर प्रदान गर्छ ।
rajak.raj62@gmail.com
सामाजिक अभियानकता

Comments

Popular posts from this blog

पुरुस्वत्व निर्माणमा बुवाको मात्रै होईन आमाको पनि भुमिका हुन्छ ।

दलित अवस्था हो पहिचान होईन ।