Raj Rajak

दलित/बहुजन सभ्यता विकासमा प्रमुख तथा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गरेका छन् ।  धोबी — रेह माटोको अविश्कार । माटोको साबुन अविश्कार । सरसफाईको ज्ञान । समाजका सवै जात÷जाति, रोगि, बच्चा, जेष्ठ नागरिकको लुगा सफा गर्ने । निरक्षर भए पनि गणितको ज्ञान भएको । एक चोटिमा सयौँ लुगा धोविघाटमा धुने । कुन लुगा कसको हो ? कति ओटा हो भने कुराको ज्ञान, स्मरण शक्ति थियो । साथै लैङ्गिक समानता व्यवहारिक रुपमा देख्न सकिन्छ । लुगा सफा गर्ने सन्दर्भमा महिला पुरुषको बरावरको योगदान । नारिवाद धोविको घरमा देख्न सकिन्छ । हलुवाई — मिठाई बनाउनमा सिपालु । थरि थरिका मिठाई बनाउने ज्ञान र सिप र समाजमा योगदान । चमार — छलाको काममा निपुन । खुट्टको साइजको जुत्ता बनाउन सक्ने ज्ञान र सिप । हजाम — समाजिक डक्टर । कपाल काट्ने । नङ्ग काट्ने । औजारको अविश्कार । अध्यात्मिक रुपमा पुर्नताजगि । कलात्मक रुपमा कपाल काट्ने र शरिरलाई सुन्दर, आकर्षक बनाई समाजमा ठूलो योगदान । कुम्हार – माटोको कलात्मक भाँडो बनाउन सक्ने । माटोको कलाकारितावाट समाजमा योगदान । माली – फूल उत्पादन गर्नसक्ने ज्ञान र सिप । विभिन्न पर्व, उत्सवमा फुलको प्

भोला पासवान पञ्चायतकाल : सुनसरीस्थित धरानका ६० वर्षीय बेचन मरिक २०१८ सालतिर कक्षा ३ मा पढ्दा छुट्टै बसेर पढ्थे। शिक्षक शोभाकान्त झाले गर्ने छुवाछुत र विभेदको सीमा नै थिएन। उनी त्यतिबेला सम्झँदै भन्छन्– शिक्षक झाले मलाई कुटेको लठ्ठीले अरु विद्यार्थीलाई कुट्नुपर्दा त्यो लठ्ठीसमेत पानीले चोख्याएरमात्र कुट्थे। २०४६ सालको जनआन्दोलनताका : सप्तरीस्थित धरमपुर गाविस–२ का ३५ वर्षीय ललकु सदा शिक्षकले विद्यालयमा गर्ने विभेद सहन नसकेर चार नकट्दै विद्यालय जान छाडे। उनको अनुभव छ– विद्यालयमा सबै जना पढ्थेमात्र तर म र मेरो साथी दशरथ मरिकले भने हरेक दिन विद्यालयसमेत सफा गर्नुपर्थ्यो, मात्र डोम भएकै कारण। शिक्षकहरुले नै हामीलाई हाम्रो कुल देवताको नाम (दिना भद्री) भनेर होच्याउँथे। यस्तो विभेद खप्न नसकेर दशरथ त १ नकट्दै विद्यालय जान छाडे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल : १) मोरङको रंगेली जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् विशाल मरिक (डोम) शिक्षकहरुले गर्ने जातीय विभेदकै कारण विद्यालय जान छाडेका छन्। विशालसँगै ३ कक्षामा पढ्ने रमेश मरिक, अजय, निरज, आकाश, अञ्जली, काजल, मनिÈ र पूजा मरिक पनि यही कारण पढ्न

November 7th was observed as Student’s Day in Maharashtra to mark Dr. Babasaheb Ambedkar’s entry into school.  He enrolled at the Pratapsingh High School in the Maharashtra’s Satara district 117 years ago on November 7, 1900. He faced caste discrimination in school and during his whole career. What has changed for Dalit students in last 117 years that day should be remembered as Student’s Day? Caste discrimination faced by Dalit students is every day’s story. Did you know that  in India 49% of children out of school are SC/STs and 25% are Muslims ? It is really shameful that even after the laws such as Right to Education, nothing has changed for Dalits.  School dropouts are mainly because of the inhumane attitude & discrimination of Dalit students by the upper caste teachers. Poor students are unwilling to attend the schools to avoid humiliation as they’re not left with any options Dalit students are forced to clean toilets & cooking utensils & aren’t allowed to sit i

भोला पासवान आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन । दोस्रो सविधानसभामा पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई उम्मेदवार बनाएको थिएन । कांग्रेसका नेताहरूले दलितका लागि गरेको कामको लामो फेहरिस्त सुनाए पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा चुकेको छ । समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग अधिकार लिने तर मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने देखाएको छ । एउटा ‘एलिट’बाट अर्को ‘एलिट’मा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैमा केही हुनेवाला छैन । नेकपा एमाले पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कास्की ३ मा जगतबहादुर सुना (विश्वकर्मा) र रुपन्देही १ बाट छविलाल विश्वकर्मा गरी २ जना, माओवदाी केन्द्रले बाँके १ बाट महेश्वर गहतराज एक जना, संघीय समाजवादी फोरमले हुम्ला १ मा कालीबहादुर बिक, काठमाडौँ ३ मा मोहनकुमार विश्वकर्मा, कास्की ३ मा डिलबहादुर नेपाली र सुर्खेत १ धनवीर कामी गरी ४ जना र राजपा नेपालले कञ्चनपुर ३ मा रुबी जैरु (सार्की) एक जनालाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ । प्

-राजकिशोर रजक नेपाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको संघारमा छ । चुनावमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियाबाट १६५ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ११० गरी जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्वाचन प्रणाली पहिलो संविधान सभा निर्वाचन प्रणालीभन्दा प्रतिगमनकारी छ । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैकारण नेपाली इतिहासमा सबभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व पहिलो संविधान सभामै भएको थियो । र, समाजको बनौटअनुसारको हाराहारीमा संविधान सभाको बनौट भएको थियो । यस्तो सुन्दर समावेशी निर्वाचन प्रणाली शासक जातिलाई मन परेन । खस–आर्यलाई ३१.२% आरक्षण ! ‘कम दुःखले आर्जेको मूलुक होइन’ भनी दाबी गर्ने शासक जाति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल २०७२ को संविधानबाट प्रतिक्रान्ति गर्न सफल भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अब ऐतिहासिक तथा प्रणालीगत रूपमा विभेद, अन्

आइतबार, २९ असोज २०७४, ०९ : १४  |   राजकिशोर रजक नेपालमा हुँदै आएका राजनीतिक परिवर्तनले यहाँका विशिष्ट सामाजिक मुद्दालाई पक्रन सकेका छैनन् । मुख्य राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक विकासक्रम राणाशासन, संवैधानिक राजतन्त्र, पञ्चायत, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रामा केवल राजनीतिक परिवर्तन भए । यी राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक सुधारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालको सामाजिक बनौट र मनोविज्ञानमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको पाइँदैन ।सामाजिक सुधारको बाटो राजनीतिक सुधारभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । सामाजिक सुधारको मार्ग स्वर्गको मार्ग समान भए पनि ज्यादै कठिन हो । सामाजिक सुधारको बाटोमा मित्रभन्दा आलोचक र शत्रु बढी हुन्छन् । एउटा समयमा सामाजिक कुशलताविना अरू कार्यक्षेत्रमा प्रगति असम्भव थियो, तर आज सबथोक नियन्त्रण गर्ने राजनीति सामाजिक समस्याबाट कोसौँ टाढा छ । नेपाली राजनीति यहाँको समाजसँग जोडिएको छैन । कुप्रथाको कारण फैलिएको अन्धविश्वास र संस्कारले हिन्दू समाजको कार्यकुशलतालाई समाप्त पारिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुधारको कार्यनीति के हो त

शुक्रबार, २० असोज २०७४, १० : ०२  |   सीके लाल बेलायततिर गर्मी छुट्टीलाई पत्रकारहरूले सिल्पट समय (सिली सिजन) भन्छन् । राजनीति, बजार एवं मनोरञ्जन क्षेत्रका प्रभावशाली खेलाडीहरू बिदा मनाउन समुद्री किनारतिर गएका हुन्छन् । समाचारको प्रवाह स्वभावतः सुस्त हुन्छ । अनि पाना भर्नका लागि पत्रकारलाई काँक्रोलाई थाक्रो हाल्न थालिएको कुरालाई पनि समाचार बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । शायद त्यसैले होला, कतिपय ठाउँमा खबरको खडेरी हुने अवधिलाई त काँक्रोको मौसम (क्युकम्बर सिजन) नै भन्ने चलनसमेत छ । बाह्रैमास कुनै न कुनै जात्रा भइरहने भएकाले काठमाडौँका सञ्चारकर्मीलाई भने समाचारको खाँचो कहिल्यै हुँदैन । इन्द्रजात्रादेखि तिहार÷छठसम्मको समय केही मन्द पक्कै हो तर सूचनाको प्रवाह बन्द लामो कालसम्म दसैँ बिदामा मात्रै हुन्छ । साझेदारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग मिलेर गर्न लागेको कपट प्रबन्धको सुइँकोसम्म नपाउनु वा पाएको भए रोक्न नसक्नु प्रम शेरबहादुर देउवा राजनीतिकरूपले साँच्चिकै ‘अक्षम’ रहेको सबभन्दा ताजा प्रमाण हो । सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान मासु, रक्सी र तासको पत्तातिर मोडिएको मौका छोपेर दसैँको मुखैंमा कहिलेकाहीँ

संयोगवस तुला नारायण साह, उज्वल प्रसाइ, कासिन्द्र यादव र राज रजक अनौपचारिक रुपमा भेटघाट हुने अवसर जुर्यो । हामी चारै जना समसमायिक मधेश सवालमा करिब दुई घण्टा जति छलफल भयो । दुई घण्टाको वसाईमा विभिन्न विषय उपर खुला भएर अधिकारिक संवाद भयो जस्तो लाग्छ । संवादमा मधेशवाद, मधेशको सन्दर्भमा माक्र्सवाद, बहुजन चेतना, वजारवाद, उपयोगितावाद र जातव्यवस्थाको वारेमा गहिरो छलफल भयो । नेपाली राजनीतिको वृहत तस्वीर, ऐतिहासिक विकासक्रम र मधेशको सवाल र आन्दोलनलाई आलोचनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्ने काम भयो । सवै जनाले आ–आफ्नो विचार, दृष्टिकोण मधेशलाई केन्द्रि विषय बनाएर राख्नु भयो । मधेशि समाज असंगठित छ । जातिय, वर्गिय, लैङ्गिक विभेद छ । औपनिवेशिकताको शिकार छ । परम्परागत मधेश नेतृत्व मधेशको मुद्यलाई तार्किक निशकर्षमा पुर्याउन सकेन । मुल कारण आन्तरिक रुपमा अल्पजनवाट विभेदित र वाह«य रुपमा नेपाली राज्यसत्ताको विभेदपूर्ण शासन ब्यवस्था नै हो । माक्र्सवादको आधारभुत शास्त्रीय दृष्टिकोण हिन्दु समाजको मुल अन्तरविरोधलाई पक्रन सेकेको छैन् । मधेशको सन्दर्भमा समाजको मुल अन्तरविरोध जातिय हो भने कुरामा अवधारणागत बुझाईमा

सतविंदर मदारा (S atvendar Madara) आज पूरे भारत और यहाँ तक कि विश्वभर में 'दलित' शब्द के इस्तेमाल को लेकर समाज, विशेषकर, बहुजन समाज सहमति-असहमति की दो रायों के बीच बंट गया है. जहाँ एक ओर ब्राह्मणवादी मीडिया और समाज इसे बढ़ा-चढ़ा कर इस्तेमाल कर रहा है, वहीं ST, SC, OBC की मूलनिवासी बहुजन  जातियाँ  भी इस विषय पर बंटी हुईं हैं। एक तरफ तो इन मूलनिवासी जातियों ने 'दलित' शब्द को SC(अनुसूचित जातियाँ) की एक अलग पहचान के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, वहीं एक तरफ इनमें ऐसे लोग भी हैं, जो इस शब्द को एक ब्राह्मणवादी साजिश समझते हैं और इसे SC की जातियों के लिये प्रयोग करने को, उनके लिये बहुत घातक समझते हुये इसे पुरे ST, SC और OBC की एकता के लिये एक बहुत बड़ा खतरा भी मानते हैं। अगर हम 'दलित' शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करें, तो मुख्य तौर पर इसका मतलब है - 'टूटा हुआ', लेकिन अगर इसे भारत की SC जातियों के सन्दर्भ में देखें, तो इसका मतलब- तोड़े गये, गिराए गये, मांगने वाले, शोषित, गरीब, वंचित आदि बनता है। आधुनिक भारत में 'सामाजिक क्रांति' के पितामह कहे

दीपेन्द्र झा भाद्र १५, २०७४- संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले धमाधम कानुन बनिरहेका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हातमा छोडिएको छ । हुनलाई कानुन बनाउने काम विधायिकाको हो । विधायिकाका प्राय: सदस्य निर्वाचनमा व्यस्त छन् । यसकारण कर्मचारी स्तरबाट तयार गरिएका मस्यौदामा शब्द–शब्द केलाएर मसिनो तरिकाले गहन अध्ययन नगरी कानुन निर्माण भइरहेका छन् । परिणामत: गाउँ लाने भनिएका शक्ति पुन: सिंहदरबारमै केन्द्रित हुँदैछन् ।  नेपालको कर्मचारीतन्त्र स्वभावले नै संघीयता विरोधी र केन्द्रीकृत शासनका पक्षपाती छन् । यसको ताजा उदाहरण कर्मचारीहरू गाउँपालिका जान अस्वीकार गर्नु वा जानैपर्ने भएमा क्षतिपूर्ति स्वरूप एक तह बढुवा नगरी नजाने अड्डी कस्नु हो । नेपालका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूले संघीयताको बहस सुरु भएदेखि नै संघीयतालाई मनपराएका थिएनन् । तर दुर्भाग्य संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नियम, कानुन तथा नीतिहरूको मस्यौदाकार तिनै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भएका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र संघीयता विरोधी हुनुको मुख्य कारण उनीहरूले संघीय व्यवस्थालाई आफ्नो अधिकारको कटौती ठान्ने गरेका छन् । त्यति म

-  राजेन्द्र महर्जन ए मेरो देशवासीहरू हो/ए मेरो देशका राष्ट्र–कविहरू हो/ए मेरा देशका सम्माननीय नेताहरू हो/भन्न मन लाग्छ भने भन मलाई/स्वदेश निन्दक वा घृणा चिन्तक/तर यो देश तिम्रो जत्तिकै मेरो पनि देश हो/अंशबन्डा गर्ने हो भने पनि यो देशका एक करोड/टुक्राहरूमध्ये एउटा टुक्रामाथि/मेरो पनि छाप्रो हुनेछ ।  –भूपी शेरचन साउन ३१ गते ‘कान्तिपुर’को मुखपृष्ठमा छापिएका थिए, कम्बल ओढाइएका मृत बालक कमलु सदालाई कोशीमा बगाइएका हृदयविदारक चार तस्बिर । फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठले खिचेका तस्बिरसँगै ‘बाढीले मृत्यु, बाढीमै सद्गत’को मुख्य समाचार छापिएको थियो । मनै हल्लाउने शब्द र शब्दलाई समेत माथ गर्ने मार्मिक तस्बिर एकाएक भाइरल भयो । कोशीमा बगाइएका कमलु सदाको तस्बिर २०७४ सालको संहारकारी बाढी–पहिरोको प्रतीकको रूपमा स्थापित भयो । सदाका काका देवकुमार सदाको भाषामा भन्दा त्यसको मुख्य सन्देश थियो, ‘निमुखालाई सरकारले त हेर्दैन–हेर्दैन, भगवानले समेत नहेर्दा रहेछन् ।’ देवकुमार सदा र अधिकांश मुसहरको नजरमा भूमि र सबै स्रोत, साधन, सम्पत्तिमाथि छोटेबडे सरकारको प्रभुत्व छ । उनीहरूका आस्था, विश्वास, पूजा–अर