Raj Rajak

भोला पासवान पञ्चायतकाल : सुनसरीस्थित धरानका ६० वर्षीय बेचन मरिक २०१८ सालतिर कक्षा ३ मा पढ्दा छुट्टै बसेर पढ्थे। शिक्षक शोभाकान्त झाले गर्ने छुवाछुत र विभेदको सीमा नै थिएन। उनी त्यतिबेला सम्झँदै भन्छन्– शिक्षक झाले मलाई कुटेको लठ्ठीले अरु विद्यार्थीलाई कुट्नुपर्दा त्यो लठ्ठीसमेत पानीले चोख्याएरमात्र कुट्थे। २०४६ सालको जनआन्दोलनताका : सप्तरीस्थित धरमपुर गाविस–२ का ३५ वर्षीय ललकु सदा शिक्षकले विद्यालयमा गर्ने विभेद सहन नसकेर चार नकट्दै विद्यालय जान छाडे। उनको अनुभव छ– विद्यालयमा सबै जना पढ्थेमात्र तर म र मेरो साथी दशरथ मरिकले भने हरेक दिन विद्यालयसमेत सफा गर्नुपर्थ्यो, मात्र डोम भएकै कारण। शिक्षकहरुले नै हामीलाई हाम्रो कुल देवताको नाम (दिना भद्री) भनेर होच्याउँथे। यस्तो विभेद खप्न नसकेर दशरथ त १ नकट्दै विद्यालय जान छाडे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल : १) मोरङको रंगेली जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् विशाल मरिक (डोम) शिक्षकहरुले गर्ने जातीय विभेदकै कारण विद्यालय जान छाडेका छन्। विशालसँगै ३ कक्षामा पढ्ने रमेश मरिक, अजय, निरज, आकाश, अञ्जली, काजल, मनिÈ र पूजा मरिक पनि यही कारण पढ्न

November 7th was observed as Student’s Day in Maharashtra to mark Dr. Babasaheb Ambedkar’s entry into school.  He enrolled at the Pratapsingh High School in the Maharashtra’s Satara district 117 years ago on November 7, 1900. He faced caste discrimination in school and during his whole career. What has changed for Dalit students in last 117 years that day should be remembered as Student’s Day? Caste discrimination faced by Dalit students is every day’s story. Did you know that  in India 49% of children out of school are SC/STs and 25% are Muslims ? It is really shameful that even after the laws such as Right to Education, nothing has changed for Dalits.  School dropouts are mainly because of the inhumane attitude & discrimination of Dalit students by the upper caste teachers. Poor students are unwilling to attend the schools to avoid humiliation as they’re not left with any options Dalit students are forced to clean toilets & cooking utensils & aren’t allowed to sit i

भोला पासवान आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन । दोस्रो सविधानसभामा पनि कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई उम्मेदवार बनाएको थिएन । कांग्रेसका नेताहरूले दलितका लागि गरेको कामको लामो फेहरिस्त सुनाए पनि दलित प्रतिनिधित्वको सवालमा चुकेको छ । समानुपातिक समावेशिताको नारा लगाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलले पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नुले उनीहरू राज्यसँग अधिकार लिने तर मधेसभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न नचाहने देखाएको छ । एउटा ‘एलिट’बाट अर्को ‘एलिट’मा सत्ता हस्तान्तरण हुँदैमा केही हुनेवाला छैन । नेकपा एमाले पार्टीले प्रतिनिधि सभामा कास्की ३ मा जगतबहादुर सुना (विश्वकर्मा) र रुपन्देही १ बाट छविलाल विश्वकर्मा गरी २ जना, माओवदाी केन्द्रले बाँके १ बाट महेश्वर गहतराज एक जना, संघीय समाजवादी फोरमले हुम्ला १ मा कालीबहादुर बिक, काठमाडौँ ३ मा मोहनकुमार विश्वकर्मा, कास्की ३ मा डिलबहादुर नेपाली र सुर्खेत १ धनवीर कामी गरी ४ जना र राजपा नेपालले कञ्चनपुर ३ मा रुबी जैरु (सार्की) एक जनालाई उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ । प्

-राजकिशोर रजक नेपाल प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको संघारमा छ । चुनावमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियाबाट १६५ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट ११० गरी जम्मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्वाचन प्रणाली पहिलो संविधान सभा निर्वाचन प्रणालीभन्दा प्रतिगमनकारी छ । पहिलो संविधान सभा निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैकारण नेपाली इतिहासमा सबभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व पहिलो संविधान सभामै भएको थियो । र, समाजको बनौटअनुसारको हाराहारीमा संविधान सभाको बनौट भएको थियो । यस्तो सुन्दर समावेशी निर्वाचन प्रणाली शासक जातिलाई मन परेन । खस–आर्यलाई ३१.२% आरक्षण ! ‘कम दुःखले आर्जेको मूलुक होइन’ भनी दाबी गर्ने शासक जाति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल २०७२ को संविधानबाट प्रतिक्रान्ति गर्न सफल भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अब ऐतिहासिक तथा प्रणालीगत रूपमा विभेद, अन्