Posts

Showing posts from 2019

नगरिकता संसोधन ऐन पछाडी लुकेको हिन्दुत्व राजनीति

राजकिशोर रजक  अयं निजः परोवेति, गणना लघु चेतसाम् । उदार चरितानानन्त, वसुधैव कुटुम्बकम् ।। “यो व्यक्ति मेरो हो, यो मेरो होइन” भन्ने भनाई संकुचित मस्तिष्क भएको व्यक्तिले मात्र भन्न सक्छ । उदार चरित्रको व्यक्तिको लागि पुरा विश्व एउटा परिवार जस्तै हो । माथिको श्लोक भारतीय संसद भवनको भित्तामा लेखिएको छ । उक्त श्लोक भारतीय लोकतन्त्रको आधारभुत मूल्यको परिचय दिन्छ । त्यस कारण सन् २०१० मा अमेरिकाको राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय संसदको संयूक्त सत्रलाई संबोधन गर्दा उक्त श्लोकलाई अंग्रेजीमा अनुवाद गरि उच्चारण गरेको थियो । बराक ओबामालाई संस्कृत भाषासँग कुनै लगाब थिएन बरु भारतीय लोकतन्त्र र भारतीय संविधानको आधारभुत मूल्य प्रति गहिरो सम्मान प्रकट गरेको थियो । भारतीय लोकतन्त्र र संविधान प्रति जुन सम्मान भारत बाहिर छ त्यो सम्मान राष्ट्रिय संवमसेवक संघ (आरएसएस) तथा भारतीय जनता पार्टि (बिजेपि) को मोदि नेतृत्वको सरकारसँग किन छैन ? आरएसएस÷बिजेपिलाई वर्तमान संविधान देखि किन समस्या छ ? नोट बंदी, आर्टिकल ३७०, राम मंदिर, सिएए, एनआरसि भारतीय जनताको मुदा होईन् । यी मुदाहरु आरएसएस÷बिजेपिको लाईफलाईन हुन्

लोक सेवा आयोग, सामाजिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण

राजकिशोर रजक  नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन सिमान्तको दृष्टिकोणवाट असंबैधानिक र समानुपातिक समावेशीको भावना विपरित छ । विज्ञापन उपर पक्ष र विपक्षमा वहस जारी छ । आयोगले करिब ८ हजार ९ सय ४४ सिटको लागि विज्ञापन निकाल्दा ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटको लागि ४,०२५ प्रचलित ऐन अनुसार समानुपातिक समावेशीताको लागि छुट्याउनु पर्ने थियो । आयोगले २,२६२ सिट मात्र आरक्षण कोटामा छुट्याएको छ । जसको कारण १,७६३ सिट अपहरणमा परेका छन् । यसवाट प्रष्ट हुन्छ राज्य समानुपातिक समावेशीता, समानता, सामाजिक न्याय चाहदैन् । शासक जाति नेपालको शासन प्रक्रियामा दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रति कठोर छ । राज्यको शासन, प्रशासनलाई एकल जाति बनाई राख्न चाहन्छ । आरक्षण र सामाजिक लोकतन्त्र हाम्रो सन्दर्भमा आरक्षण नयाँ विषय होईन । समाजको मुल बनौट नै आरक्षणमा आधारित छ । आरक्षण कुनै भीख होईन अधिकार हो । आरक्षण समाजिक प्रतिनिधित्वको सवाल हो । हिन्दु वर्णब्यवस्थाको अर्को नाम आरक्षण हो । वर्णव्यवस्था रुपी आरक्षण कठोर, निशेधित तथा अप

जाति, विवाह र पितृसत्ता

राजकिशोर रजक नेपालमा नारीवादी आन्दोलनलाई झट्ट हेर्दा बलियो र सक्रियजस्तो देखिन्छ । विकासको क्षेत्रमा महिला अधिकार, लैंगिक समानता, नारीवाद, पितृसत्ता आदि जस्ता विषयमा बहस, विचार गोष्ठी, तालिम, विमर्श दिनहुँ चलिरहेको देखिन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्यममा राम्रै कभरेज छ । तर, यी विकासे बहसहरूमा जाति र पितृसत्ताबीचको अन्तरसम्बन्ध वा दृष्टिकोणबाट बहस भएको देखिँदैन । यो लेखबाट पितृसत्तालाई ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको दृष्टिकोणवाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ब्राह्मणवादी पितृसत्तालाई बुझ्नका लागि विवाह पद्धतिलाई बुझ्न जरुरी छ । ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको अधार स्तम्भ ब्राह्मणवादी विवाह पद्धति हो । पिताले कन्यादानबाट छोरीको विवाह सजातीय पुरुषसँग गरिदिन्छ । ब्राह्मणवादी पितृसत्तामा महिलाको यौनिकताको पुरुष र पुरुषको जाति दुवैले गर्छन्।  ब्राह्मणवादी धर्म ग्रन्थ जातिभन्दा बाहिर विवाहको अनुमति दिँदैन । जाति र विवाह एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । जसले रोटी सम्बन्धमा परहेज र बेटी व्यवहारमा बन्देज गर्छ । बेटी व

डॉ अम्बेडकरको नजरमा माक्र्सवाद

Image
नेपालको विभिन्न आन्दोलनहरुलाई अध्ययन गर्दा अम्बेडकर दृष्टिकोण कही कतै पाइदैन् । जात र वर्गको वहसमा पनि अम्बेडकर देखिदैन् । नेपाल र भारतको समाज ब्यवस्था समान भए पनि अम्बेडकर समाज जीवनको सम्पूर्ण वहसवाट कोशो टाढा किन भए ? श्रमजीवि वर्ग मुलतः दलित बहुजन अम्बेडकरको विचारधारा, आन्दोलनवाट कसरी बञ्चित भए ? खोजको विषय हुन सक्छ । नेपालको सामाजिक ढाँचालाई बुझ्नको लागि माक्र्स, लेनिन, गान्धि आदि सँगसँगै अम्बेडकरलाई बुझ्नु आवश्यक छ । राजकिशोर रजक अम्बेडकर र माक्र्सको विचमा वैचारिक रुपमा कयौँ समानता छन् । साथै, अम्बेडरले नेपाल भारतको सन्दर्भमा माक्र्सको विचारधारा माथि अनेकौ प्रश्न पनि उठाएका छन् जुन हामीले बुझ्न तथा मनन् गर्दा ज्ञान बर्धक हुन सक्छन् । २० नोभेम्बर १९५६ मा बुद्ध वा कार्ल माक्र्स विषय उपर काठमान्डौँमा दिएको एतिहासिक भाषणवाट पनि यहाँका श्रमजीवि मजदुर, दलित बहुजन वर्ग अनभिज्ञ छन् । सवर्ण सत्ताले अम्बेडकरको विचारधारालाई लुकाउन, सके जति कोशिस गरेकै हुन् । डॉ अम्बेडकर सेप्टेम्बर ८ देखि १७, १९४३ मा “ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स अध्ययन शिविर” को समापन भाषण ‘लेबर एंड पा

नेपालका लागि राज्य समाजवाद

बिहिबार, १९ पुष २०७५, ०८ : ०६  |   राजकिशोर रजक नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ। सरकार चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराबाट समाजवादमा जाने नारा लगाउँदै छ। संसारमा समाजवादबारे एउटै बुझाइ छैन। अंग्रेजीमा ‘सोसलिज्म’ भनिने समाजवाद खासमा आधुनिक सिद्धान्त हो जसको पहिलो प्रयोग पश्चिमी समाजमा भएको छ। सम्भवतः ‘समाजवाद’ शब्दको प्रयोग पहिलोचोटि सन् १८२७ मा लेसेज–फेयर सिद्धान्तलाई खारिज गर्ने सन्दर्भमा भएको थियो। समाजवादका कयौँ रूपमध्ये युटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक वा माकर््िसयन समाजवाद, फेबियन समाजवाद, गान्धीवादी समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद र राज्य समाजवाद छन्। नेपालको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको समाजवाद कुनसँग ठ्याक्कै मिल्छ, भन्न सकिने स्थिति छैन। राज्य समाजवाद १९औँ शताब्दीको चरम व्यक्तिवादविरुद्ध प्रतिक्रियाका रूपमा विकास भएको देखिन्छ। पुँजीवादी विभेद तथा असमानतालाई अन्त्य गरी कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न राज्य समाजवादको निर्माण भएको थियो। राज्य समाजवादले राज्य आफैँले शोषणलाई अन्त्य गर्ने कुरामा विश्वास गर्छ। यसले जनकल्याणक