Raj Rajak

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं  : अहिलेको आरक्षण व्यवस्थाले मधेशीलाई झन् पीडित बनाउने भन्दै आरक्षण प्रतिशत बढाउन माग गरिएको छ। साथै प्रदेश २ मा आरक्षित समूहमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ। प्रदेश २ मा मधेशीको जनसँख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढीभएको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत आरक्षण र २० प्रतिशत खुल्ला सिट निर्धारण गर्न माग गरिएको छ। संवैधानिक रुपमा यसलाई अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भन्दै मधेशी मूल निवासी बहुजन संघका तर्फबाट प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। संघका तर्फबाट राजकिशोर रजक र संजय यादवले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण दिन सकिदैन भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन। भारतमा पनि ५० प्रतिशतको अधिकत्तम सिमाभन्दा २० प्रतिशत बढी आरक्षण तमिलनाडुलगायतको कयौ प्रदेशमा दिइरहेको छ। यसको लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनएर लागु गर्न सक्छ । प्रदेशको हकमा प्रदेश सभा सार्वभौम हो।’ ८० प्रतिशत आरक्षणलाई पाँच कलष्टरमा विभाजन गर्नु पर्ने भन्दै ‘पहिलो मधेशी दलित, दोस्रो मधेशी पिछडा वर्ग थारुलगायत, तेस्रो मधेशी मुस्लिम

राजकुमार पासवान राजविराज,१५ श्रावण । प्रदेश नम्वर २ को सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण विधेयक २०७५’ को विषयमा सप्तरीका दलित अगुवाहरु बिच सुझाव संकलन कार्य थालिएको छ । दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीको आयोजनामा मङ्गलवार राजविराजमा सुझाव संकलन कार्य थालिएको हो । दलित सशक्तिकरण (विधेयक)ऐनमा दलितकै सहभागिता नदेखिएको ऐनमा नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा गठन हुने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिमा अध्यक्षमा मेयर तथा अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइएकोप्रति सहभागी दलितहरुले आपति जनाएका छन् । दलित अगुवाहरुले मेयर तथा अध्यक्षहरु अहिले नै कतिपय ठाउँमा दलितहरु विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउँदै उक्त स्थानमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम स्थानीयस्तरकै दलित अधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दलित अधिकारकर्मी तथा राय सुझाव समितिका संयोजक भोला पासवानले प्रदेश नम्वर २ सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयक दलित प्रति अधिकार सम्पन्न स्वायत विधेयक(ऐन) बनाउनु पर्ने बताए । उक्त विधयेकद्वारा दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, रानीतिक, साँस्कृतिक अधिकार, कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा

राजकिशोर रजक प्रदेश २ सरकारले हालै प्रहरी ऐन प्रदेश संसदमा टेबुल गरेको छ। प्रस्तावित ऐन टेबुल गर्ने वित्तिकै मधेशी दलित समुदायले बिरोध गरेका छन्। प्रहरी ऐनमा प्रस्तवित आरक्षण कोटाको आधार प्रष्ट छैन। आरक्षण प्रतिनिधित्वको सवाल हो। प्रदेश सरकार आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको हो। त्यसैले जनताको अपेक्षा स्वभाविक हो। प्रदेश २ को सामाजिक बनौटलाई विश्लेषण गरौं। आरक्षणको कलष्टरमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम र महिला भनेर छुट्टयाएर कलस्टरिङ्ग गरिएको छ। आदिबासी जनजाति:  यो कलष्टर प्रष्ट छैन। आदिवासी जनजातिको कलष्टरमा झाँगर, धागर, उराव, धानुक, धिमाल, गँगाई, किसान, मेचे, कुशबडिया, पथ्थर कट्टा, राजबंशी, संथाल, ताजपुरिया, थारु आदि पर्छन्। जसको जनसँख्या ६ दशमलव ६१ प्रतिशत छ। प्रहरी ऐनमा १५ प्रतिशत प्रस्तावित छ। प्रदेश सरकारसँग आदिवासी जनजाति कोटामा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था भएको देखिदैन। मधेशमा जनजातिको छुट्टै पहिचानले मधेशी एकतालाई बल दिन्छ। राज्यले जे नीति लिएको छ त्यसकै कम्पलायन्सलाई मिट गरिरहेको देखिन्छ। खस आर्यः  यो शासक जाति हो। संसारमा कहि पनि शासक