मधेशको बाढी नेपाल सरकारद्धारा प्रायोजित (विचार)

राजकिशोर रजक

आज मधेश ठूलो संकटमा छ । समानता र न्यायको लागि गरिएको आन्दोलन माथीको दमनको घाउ निको नहुँदै बाढीले सयौ मान्छेको ज्यान लिएको छ । लाखौ घर डुवान र कटानमा परेका छन् । लाखौ मधेशी विस्थापित भएका छन् । लाखौ विगहा बाली नष्ट भएको छ ।

विस्थापितहरु आधारभुत आवश्यकतावाट बञ्चित छन् । बस्नको लागि घर छैन् । खानको लागी अन्न छैन् । वालवालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, दलित, गरिब बढी प्रभावित छन् । इतिहासमा यती ठूलो संकट मधेशका अधिकाँश जिल्लामा पहिलो पटक आएको हो ।

मधेशलाई विनास हुने गरी बाढी कसरी आयो ? के यो केवल अत्यधिक पानी परेको कारणले आएको हो त ? कदापी होईन । पानी पर्नु प्राकृतिक घटना हो तर बाढी आउनु राजनीति हो । मधेशमा बाढी किन आउछन् ? के बाढी नयाँ कुरा हो ? बाढी पहिले पनि आउथ्यो र यसपाली पनि आयो ।

आजभन्दा २०–२५ बर्ष पहिला महेन्द्र राजमार्गमा यात्रा गर्दा नदीहरु गहिरो थियो । बाढी नदीहरु भएर बग्थ्यो । अली बढी वर्षा हुदाँ केही समय खेतबारी र गाउँमा बाढी पस्थ्यो तर त्यती क्षति गर्दैन्थ्यो । चुरे संरक्षित थियो । बन विनास भएको थिएन । चुरेमाथि अतिक्रमण भएको थिएन् । चुरे र जंगलमाथि मधेशी समुदायको पहुँच थियो । जलाधार क्षेत्रमा मान्छे र प्रकृतिवीच सहस्तीत्वको सम्बन्ध थियो । जीवन र जीविका सहज थियो ।

चुरेको फेदी भएर महेन्द्र राजमार्ग किन बनायो ? सडक जनतालाई चाहिन्छ कि जंगललाई ? राज्यको नीतिअनुसार जब महेन्द्र राजमार्ग चुरे छेउछाउबाट बन्ने प्रक्रिया सँगसँगै चुरे र राजमार्गको वरिपरी अप्रवासनले गती लियो । आप्रवासनको कारण चुरे र वनमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गयो । खोलामा गिटिवालुवा अत्यधिक रुपमा उत्खनन् हुन थालियो ।

कोसी, गण्डक, महाकालि लगायतका ठूल ठूला बाँधहरु निर्माण भए । ती वाँधहरु मधेशमा सिचाई गर्नु भन्दा भारतमा सिचाई तथा विजुली उत्पानको लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग विभिन्न सन्धी र सम्झौता आफनो सक्ता टिकाई राख्नको लागी गरे । ती सम्झौताहरु कुनै धोतिकुर्ता र गम्छा लगाउने गरेका छैन् । दउरा सुरुवाल र टोपी लगाउनेले गरेका छन् ।

मालिकको भुमीमा सिचाई तथा विजुली उत्पादन गर्न ठूल ठूला बाँध निर्माण गरिएका छन् । कुनै समय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मधेश आजखाद्य असुरक्षा, भोकमरी, कुपोषणको सिकार कसरी भए ? मधेशको खेती आकासे पानीको भरमा निर्भर भइराख्दा नेपाली सत्ता भारतको सिचाई र विजुली उत्पानको लागी कोसी गण्डक र महाकालीलगायतका सँन्धी सम्झौता गरे ।

चुरेमाथि पर्वते अप्रवासनको कारण आज मधेशको अस्तित्व संकटमा परेको छ । हाल भोगी रहेको बाढीको संकट त्यसैको परिणाम हो । बाढी भनेको प्राकृतिक हुदै होईन । नेपाली राज्य सत्ताको रणनीतिको सफलता हो । यो सत्य र तथ्यलाई बुझौ र सोही अनुरुपको अगामी दिशा तयार गरौँ ।

मधेशले राज्य सत्तालाई के दियो र के पाए ? सत्य र तथ्यबाट हेरौँ । ढुनबहादुर बुढाथोकीले तराईको बलियो अर्थतन्त्रको बारेमा कारोबार दैनिक (२०७२) एउटा लेख लेख्नु भएको थियो । तराईको भुभागभित्री मधेशसहित २३.१% छ । पूर्व पश्चिम फैलावट करिब ९०० किमी रहेका तराईका २० जिल्ला भारतसँग जोडिएको छन् । तराई/मधेशमा ४० प्रतिशत खेती योग्य भूमिअन्नको भण्डार पनि हो । मधेश नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड नै हो ।

कुल औद्योगिक लगानीमा करिब ८८ प्रतिशत हिस्सा रहेको तराई÷मधेशको औधोगीक उत्पादनमा योगदान करिब ७३ प्रतिशत छ । तराई/मधेशबाटै भन्सार महशुलको ७० प्रतिशत र अन्त शुल्कको ९३ प्रतिशत हिस्सा असुली भइरहेको छ ।
कुल ग्रहायस्त उत्पानको ६५ प्रतिश तर सार्वजनिक आयमा ७७ प्रतिशत योगदान छ । कुल कृषि योग्य भूमिको ७० प्रतिशत हिस्सा तराई÷मधेशमा पर्छ र कृषि उत्पादनमा ७२ प्रतिशत योगदान गर्छ । कृषि योग्य जमिनको ८० प्रतिशत भागमा धान खेती भइरहेकोमा तराईको एकल योगदान७४ प्रतिशत छ ।

माथिका यी सबै कर, राजश्व तथा भन्सार मधेशी जनताले कुनै राजेन्द्र, उपेन्द्र र महन्थलाई दिदैन । नेपाली राज्यले यी सवै कर असुल गर्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकबाट कर अधिकर हो तर सोही अनुसार नागरिकको अधिकारको संरक्षण, सम्मान तथा परिपुर्ति गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । नेपाली राज्य सत्ताले तराई÷मधेशबाट अधिकाररुपी कर उठाउने तर कर्तब्य निर्वाह नगर्ने । आपतको बेलामा राहत, उद्धार, आधारभुत आवश्यकता, सेवा प्रवाह नगर्ने ।
तराई÷मधेशबाट राज्य कोषमा लगभग ८० देखि ८५ प्रतिशतधन उठाउँछन् तर त्यहाँ लगानी गर्दैन । आफनो ठाँउमा लगानी गर्छ । एक हिसाबको कठोर उपनिवेशीक शासन सत्ताला देको छ ।

बाढी कै कारण सप्तरीको कोइलाडी–६ का ८ बर्षीय बालक कमल सादाको मृत्यू भयो तर दाह संस्कार गर्न सुखा जमिन नहुँदा कमलको लासलाई उसको काकाले कोशिमा नै बगाए । रौतहटमा सुत्केरी गराउन अस्पताल लै जाँदै गर्दा बाढीको कारण एकै परिवारका ६ जनाको मृत्यू भयो ।

विगत तीनचार दिनदेखि बाढी पीडितहरु भोकभोकै छन् तर सरकारी राहत कोषमा रहेको २ अर्ब १२ करोड रुपिया खर्च हुन दिइरहेको छैन् । सरकारले राहत तथा उद्धार कार्यलाई कडाई गरिएको छ । एकद्धार प्रणालिको नाममा मानवतामाथि खेलबार गरिरहेको छ । दुई बर्ष अगाडि पहाडी भेगमा भुकम्प जाँदा राहत तथा उद्धार कार्यलाई सहज बनाइएको थियो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगको लागि अनुरोध गरिएको थियो तर जब मधेशमा बाढीको कारण लाखौ जनता आधारभुत आवश्यकताबाट बञ्चित छन् त्यसमा नानाथरी बखेडा झिकिरहेको छ । बखेडा किन न झिक्नु मधेशयीनका उपनिवेश हुन । मधेशीयीनका गुलाम हुन् । यीनलाई मधेशका धन, जंगल, भुमी, कर, अन्तशुल्क, कृषिउत्पादन, राजश्व र भन्सार चाहिएका छन् ।

जनताको भोट चाहिएका छन् । राज्यले कर र भोटलाई आफनो अधिकार ठान्छन र मधेश र मधेशिप्रति कुनै जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दैन् ।

नेपाली राज्य सत्ताले मधेश प्रति कुनै किसिमको जवाफदेही तथा दायित्व निर्वाह गरिरहेको छैन् । राज्यको मुलचरित्र मधेशप्रति द्धवेशपूर्ण छ । बढीको यत्रो विपत आइलाग्दा पनि राहत तथा उद्धारमा उदासिनता यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । मधेशी जनताले राज्य सत्ताबाट उचित राहतको आश गर्नु नै गल्ती गरेको त होईन् ।

दुई बर्षअघि भुकम्प जाँदा राज्यको व्यबहार र मधेशमा बाढीले लाखौ जनतालाई बगाउँदा र विस्थापित गर्दा राज्यको व्यबहार अकाश जमिनको फरक किन ? सरकार तिमीसँग मधेशी जनताले राहत, उद्धार र पुर्ननिर्माणको आश गर्नु नै गल्ती भयो ।

http://www.hulakinews.com/मधेशको-बाढी-नेपाल-सरकारद/

लेखक : सामाजिक अभियानकर्ता हुन् ।