लोक सेवा आयोग, सामाजिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण
राजकिशोर रजक नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन सिमान्तको दृष्टिकोणवाट असंबैधानिक र समानुपातिक समावेशीको भावना विपरित छ । विज्ञापन उपर पक्ष र विपक्षमा वहस जारी छ । आयोगले करिब ८ हजार ९ सय ४४ सिटको लागि विज्ञापन निकाल्दा ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटको लागि ४,०२५ प्रचलित ऐन अनुसार समानुपातिक समावेशीताको लागि छुट्याउनु पर्ने थियो । आयोगले २,२६२ सिट मात्र आरक्षण कोटामा छुट्याएको छ । जसको कारण १,७६३ सिट अपहरणमा परेका छन् । यसवाट प्रष्ट हुन्छ राज्य समानुपातिक समावेशीता, समानता, सामाजिक न्याय चाहदैन् । शासक जाति नेपालको शासन प्रक्रियामा दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रति कठोर छ । राज्यको शासन, प्रशासनलाई एकल जाति बनाई राख्न चाहन्छ । आरक्षण र सामाजिक लोकतन्त्र हाम्रो सन्दर्भमा आरक्षण नयाँ विषय होईन । समाजको मुल बनौट नै आरक्षणमा आधारित छ । आरक्षण कुनै भीख होईन अधिकार हो । आरक्षण समाजिक प्रतिनिधित्वको सवाल हो । हिन्दु वर्णब्यवस्थाको अर्को नाम आरक्षण हो । वर्णव्यवस्था रुपी आरक्षण कठोर, निशेधित तथा अप