शक्ति पुन: सिंहदरबारमै

दीपेन्द्र झा भाद्र १५, २०७४- संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिले धमाधम कानुन बनिरहेका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हातमा छोडिएको छ । हुनलाई कानुन बनाउने काम विधायिकाको हो । विधायिकाका प्राय: सदस्य निर्वाचनमा व्यस्त छन् । यसकारण कर्मचारी स्तरबाट तयार गरिएका मस्यौदामा शब्द–शब्द केलाएर मसिनो तरिकाले गहन अध्ययन नगरी कानुन निर्माण भइरहेका छन् । परिणामत: गाउँ लाने भनिएका शक्ति पुन: सिंहदरबारमै केन्द्रित हुँदैछन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र स्वभावले नै संघीयता विरोधी र केन्द्रीकृत शासनका पक्षपाती छन् । यसको ताजा उदाहरण कर्मचारीहरू गाउँपालिका जान अस्वीकार गर्नु वा जानैपर्ने भएमा क्षतिपूर्ति स्वरूप एक तह बढुवा नगरी नजाने अड्डी कस्नु हो । नेपालका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूले संघीयताको बहस सुरु भएदेखि नै संघीयतालाई मनपराएका थिएनन् । तर दुर्भाग्य संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नियम, कानुन तथा नीतिहरूको मस्यौदाकार तिनै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू भएका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र संघीयता विरोधी हुनुको मुख्य कारण उनीहरूले संघीय व्यवस्थालाई आफ्नो अधिकारको कटौती ठान्ने गरेका छन् । त्य...