Raj Rajak

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक टिप्पणी “शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सवैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चितता गर्न मौलिक हक सम्बन्धी नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयण संयन्त्र स्थापना गर्न पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने, शैक्षिक सामाग्री प्रदान गर्ने, छात्रवृति वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार लगायतका व्यवस्था गर्नु परेको व्यहोरा सहितको आर्थिक टिप्पणी गरेको छु ।” पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री, छात्रवृति वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । निशुल्कको परिभाषा दिएको देखिदैन् । प्रस्तावना ः शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयण गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुत्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघिय संसदले यो ऐन बनाएको छ । प्रारम्भिक टिप्पणी 1) प्रस्तावित ऐनले नेपाली नगरिकको आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षामा अन...

11Apr, 2015by आहुति हामीले घर-घरमा बलात्कारी त जन्माइरहेका छैनौं ? बारा जिल्लाकी सात वर्षीया बालिका पूजा साहको बलात्कारपछि हत्या भयो र काठमाडौंमा जीवन विश्वकर्माले किशोरीमाथि एसिड आक्रमण गरे । यी दुवै जघन्य अपराधका घटना हुन् । यी घटना जति वीभत्स र डरलाग्दा छन्, त्यसभन्दा दर्जनौं गुणा यी घटनाका सम्बन्धमा राजनेताहरू, मन्त्री आदिले व्यक्त गरेका विचार डरलाग्दा छन् । समाजमा घट्ने यस्ता दुर्घटनाहरू सिंगै समाजलाई प्रशिक्षित गर्ने अवसर पनि हुन् । तर राजनीतिशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक र अपराध विशेषज्ञहरू असाध्यै सानो स्वरमा साउती गरिरहेजस्तो, तर आम जनताको भावनामा खेलेर आफ्नो जोहो गर्ने पेसेवरहरूचाहिँ हावी भएजस्तो परिवेश बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । समाजमा घट्ने प्रत्येक दुर्घटना आगामी समयको निम्ति दुर्घटना कम गर्ने शिक्षा हुनुपर्नेमा आजकै माहोल रहने हो भने प्रत्येक दुर्घटना त्यसभन्दा ठूलो दुर्घटनाका लागि प्रेरणा बन्ने निश्चित छ । यी घटनाहरूका सन्दर्भमा एक नेताले खुलामञ्चबाट घोषणा गरे, ‘यस्ता बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ ।’ एक मन्त्रीले भने, ‘संक्रमणकालमा यस्ता घटना स्वाभाविक छ ...

आइतबार, २७ साउन २०७५, ०८ : २७  |   राजकिशोर रजक कुनै पनि शब्दको प्रयोग निश्चित उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हुन्छ । समरसता शब्दको प्रयोग पनि त्यही निश्चित उद्देश्य अनुसार सवर्णहरूले गर्दै आइरहेका छन् । शब्दले मान्छेको अन्तःकरणमा सञ्चारित हलचल पत्ता लगाउने भेदियाको काम गर्छ । जब शासक जातजातिलाई कुनै शब्द प्रयोगबाट खतरा महसुस हुन्छ तब त्यो शब्दलाई नकार्न षड्यन्त्र वा जालझेल सुरु गरिन्छ । सामाजिक समरसता केवल शब्द नभएर शब्दजाल हो । शासक जातजाति समता शब्दबाट भयभीत छन् र यसलाई नकार्न समरसता शब्दजालको प्रयोग गर्छन्। समरसताको मतलब शासक जाति समरसको कुरा गर्छ । नैसर्गिक नियमको अनुसार मानव समरस हुन्छन् । सम्पूर्ण जीवित प्राणी आ–आफ्नो प्रकृति अनुसार समरस हुन्छन् । समरस जीवित प्राणीको अन्तर्निहित गुण हो । यदि कुनै मुस्लिम महिला हिन्दु पुरुषसँग, अमेरिकी महिला कुनै नेपाली पुरुषसँग र ब्राह्मण महिला कुनै बहुजन पुरुषसँग समरस हुन्छ भने उनीहरूको सम्भोगबाट उनीहरूजस्तै रूप–रंगको सन्तानको जन्म हुन्छ । कुनै कुकुर बिरालोसँग, गाई भैँसीसँग र हात्ती उँटसँग समरस भएको खण्डमा आफ्नो प्रजातिक...

नाम:  प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेके विधेयक, २०७५ सुझाब ः प्रदेश नं. २ दलित (मधेशी र पहाडी दलित) सशक्तिकरण विधेयक, २०७५ हुनु पर्छ । प्रस्तावनाः सुझाब ः प्रस्तावना विधेयकको लक्ष्य के हो ? समस्याको मुल कारण के हो ? भन्ने कुरामा प्रष्ट छैन् । छुवाछुतको मुल कारण के हो भने कुरा पहिल्याउन सकेको छैन् । विधेयकले अन्धविश्वास र सामाजिक कुसंस्कारलाई मुल कारण मानेको छ । त्यसको कारण दलितमाथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटना घटिरहेको अवस्था छ भनेर मान्छ । कुरितीलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छ तर कुरितको मुल स्रोत के हो ? कुरितीको सामाजिकरण कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा पहिल्याउन सकेको छैन् । छुवाछुत, उचनिचको भावनाको मुल कारण जातब्यवस्था हो । जातब्यवस्था र त्यसवाट विकसित मनोविज्ञान, सोँच र चिन्तनलाई नष्ट गर्ने उदेश्य प्रस्तावनामा हुनु पर्छ । यसको लागि अन्तरजातिय विवाह, अन्तरजातिय खानपान र अन्धविश्वास र सामाजिक कुसंस्कारलाई मलजल गर्ने शास्त्रलाई नकार्ने र व्यवहारतः बहिष्कार गर्ने लक्ष्य प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नु पर्छ । प्रस्तावनामा समस्यको सहि पहिचान हुनु पर्छ । समस्याको सहि...

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं  : अहिलेको आरक्षण व्यवस्थाले मधेशीलाई झन् पीडित बनाउने भन्दै आरक्षण प्रतिशत बढाउन माग गरिएको छ। साथै प्रदेश २ मा आरक्षित समूहमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ। प्रदेश २ मा मधेशीको जनसँख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढीभएको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत आरक्षण र २० प्रतिशत खुल्ला सिट निर्धारण गर्न माग गरिएको छ। संवैधानिक रुपमा यसलाई अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भन्दै मधेशी मूल निवासी बहुजन संघका तर्फबाट प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। संघका तर्फबाट राजकिशोर रजक र संजय यादवले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण दिन सकिदैन भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन। भारतमा पनि ५० प्रतिशतको अधिकत्तम सिमाभन्दा २० प्रतिशत बढी आरक्षण तमिलनाडुलगायतको कयौ प्रदेशमा दिइरहेको छ। यसको लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनएर लागु गर्न सक्छ । प्रदेशको हकमा प्रदेश सभा सार्वभौम हो।’ ८० प्रतिशत आरक्षणलाई पाँच कलष्टरमा विभाजन गर्नु पर्ने भन्दै ‘पहिलो मधेशी दलित, दोस्रो मधेशी पिछडा वर्ग थारुलगायत, तेस्रो मधेशी मुस...

राजकुमार पासवान राजविराज,१५ श्रावण । प्रदेश नम्वर २ को सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण विधेयक २०७५’ को विषयमा सप्तरीका दलित अगुवाहरु बिच सुझाव संकलन कार्य थालिएको छ । दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीको आयोजनामा मङ्गलवार राजविराजमा सुझाव संकलन कार्य थालिएको हो । दलित सशक्तिकरण (विधेयक)ऐनमा दलितकै सहभागिता नदेखिएको ऐनमा नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा गठन हुने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिमा अध्यक्षमा मेयर तथा अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइएकोप्रति सहभागी दलितहरुले आपति जनाएका छन् । दलित अगुवाहरुले मेयर तथा अध्यक्षहरु अहिले नै कतिपय ठाउँमा दलितहरु विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउँदै उक्त स्थानमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम स्थानीयस्तरकै दलित अधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दलित अधिकारकर्मी तथा राय सुझाव समितिका संयोजक भोला पासवानले प्रदेश नम्वर २ सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयक दलित प्रति अधिकार सम्पन्न स्वायत विधेयक(ऐन) बनाउनु पर्ने बताए । उक्त विधयेकद्वारा दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, रानीतिक, साँस्कृतिक अधिकार, कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा...

राजकिशोर रजक प्रदेश २ सरकारले हालै प्रहरी ऐन प्रदेश संसदमा टेबुल गरेको छ। प्रस्तावित ऐन टेबुल गर्ने वित्तिकै मधेशी दलित समुदायले बिरोध गरेका छन्। प्रहरी ऐनमा प्रस्तवित आरक्षण कोटाको आधार प्रष्ट छैन। आरक्षण प्रतिनिधित्वको सवाल हो। प्रदेश सरकार आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको हो। त्यसैले जनताको अपेक्षा स्वभाविक हो। प्रदेश २ को सामाजिक बनौटलाई विश्लेषण गरौं। आरक्षणको कलष्टरमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम र महिला भनेर छुट्टयाएर कलस्टरिङ्ग गरिएको छ। आदिबासी जनजाति:  यो कलष्टर प्रष्ट छैन। आदिवासी जनजातिको कलष्टरमा झाँगर, धागर, उराव, धानुक, धिमाल, गँगाई, किसान, मेचे, कुशबडिया, पथ्थर कट्टा, राजबंशी, संथाल, ताजपुरिया, थारु आदि पर्छन्। जसको जनसँख्या ६ दशमलव ६१ प्रतिशत छ। प्रहरी ऐनमा १५ प्रतिशत प्रस्तावित छ। प्रदेश सरकारसँग आदिवासी जनजाति कोटामा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था भएको देखिदैन। मधेशमा जनजातिको छुट्टै पहिचानले मधेशी एकतालाई बल दिन्छ। राज्यले जे नीति लिएको छ त्यसकै कम्पलायन्सलाई मिट गरिरहेको देखिन्छ। खस आर्यः  यो शासक जाति हो। संसारमा कहि ...