नाम: प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेके विधेयक, २०७५ (सुझाब)

नाम:  प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेके विधेयक, २०७५

सुझाब ः प्रदेश नं. २ दलित (मधेशी र पहाडी दलित) सशक्तिकरण विधेयक, २०७५ हुनु पर्छ ।

प्रस्तावनाः
सुझाब ः प्रस्तावना विधेयकको लक्ष्य के हो ? समस्याको मुल कारण के हो ? भन्ने कुरामा प्रष्ट छैन् । छुवाछुतको मुल कारण के हो भने कुरा पहिल्याउन सकेको छैन् । विधेयकले अन्धविश्वास र सामाजिक कुसंस्कारलाई मुल कारण मानेको छ । त्यसको कारण दलितमाथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटना घटिरहेको अवस्था छ भनेर मान्छ । कुरितीलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरेको छ तर कुरितको मुल स्रोत के हो ? कुरितीको सामाजिकरण कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा पहिल्याउन सकेको छैन् ।

छुवाछुत, उचनिचको भावनाको मुल कारण जातब्यवस्था हो । जातब्यवस्था र त्यसवाट विकसित मनोविज्ञान, सोँच र चिन्तनलाई नष्ट गर्ने उदेश्य प्रस्तावनामा हुनु पर्छ । यसको लागि अन्तरजातिय विवाह, अन्तरजातिय खानपान र अन्धविश्वास र सामाजिक कुसंस्कारलाई मलजल गर्ने शास्त्रलाई नकार्ने र व्यवहारतः बहिष्कार गर्ने लक्ष्य प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नु पर्छ ।

प्रस्तावनामा समस्यको सहि पहिचान हुनु पर्छ । समस्याको सहि पहिचान नै समाधानको उपाय हो । तर मस्यौदाकारलाई समस्याको बारेमा जानकारीको कमि देखियो त्यसले गर्दा प्रस्तावना प्रष्ट भएन् । छुवाछुत कम्यूनल (समुदायिक) अपराध हो यसलाई व्यक्तिको अन्धविश्वास वा कुरितीको हिसावले मात्र हेर्नुु हुँदैन् । सामाजिक बहिस्कार जस्तो अपराधलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख भएको छैन् ।

परिच्छेद–१

सुझाब

परिभाषा प्रदेश नं. २ को परिबेश अनुकुल भएन । हुबहु केन्द्रिय परिभाषालाई कपिपेष्ट गरेको छ । यसले बिबिधतालाई सोझै नकारेको देखियो । प्रदेशको सन्दर्भमा कन्टेक्सचुयलाईज गर्नु पर्छ ।

(घ) दलित भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगले सुचीकृत गरेका जातजातिलाई सम्झीनु पर्छ । मधेशी र पहाडी मुलको सुचिकृत छ तर विभिन्न समयमा दलितको परिभाषा मधेशी र पहाडी स्पष्ट नहुँदा मधेशी दलित अधिकार र प्रतिनिधित्ववाट बञ्चित भएका छन् । त्यसैले यो परिभाषा प्रदेश सन्भदर्भमा स्पष्ट गर्नु पर्छ ।

(च) छुवाछुतको विषय सार्वजनिक स्थानमा मात्र छैन् । यो स्थान विषेसको हुँदैन् । यो मानसिकतासँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक, ब्यक्तिगत र नीजि जीवनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले सार्वजनिक स्थानमा मात्र जातिय विभेद वा छुवाछुतको कुरा गर्नु वा परिभाषा गर्नु पछाडि निहित स्वार्थ हुन सक्छन् । छुवाछुत जघन्य मानव अपराध हो । अपराधि सोँचको अभिब्यक्ति हो । राजनीतिक विषय हो । जातब्यवस्थाको मनोविज्ञान हो । जातब्यवस्थामा अन्तरनिहित अमानुस सोँच हो । त्यसैले सार्वजनिक ठाँउमा छुवाछुतको कुरा गर्नु भनेको मेरो घरमा तिमीलाई पस्ने अधिकार छैन् । मेरो धरामा तिमीलाई पस्ने अधिकार छैन् । छुवाछुत जस्तो अपराध पनि निजि र सार्वजनिक हुन्छ भन्ने सोँच्नु नै लगत हो । अपराधी मनोविज्ञान हो ।

परिच्छेद–२

जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति सम्बन्धि व्यवस्था

सुझाव

मुख्य मन्त्रिको गरिमालाई ख्याल गरेको देखिएन् । पोर्टफोलियोलाई पनि ख्याल गरेको देखिएन । मुख्यमन्त्रिको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति बनाउनु हुँदैन् । अनुगमन समितिको दायरा, काम कर्तब्य संकुचित हुन्छ ।
अनुगमन समिति बनाएर हुँदैन् । अनुगमन हुँदैआइरहेको छ । दलित आयोग लगायत मानव अधिकारकर्मिले विभिन्न अनुगमन गरेका छन् । कुरा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने हो । त्यसको लागि अधिकार सम्पन्न इन्सटिच्यूसन बनाउनु पर्छ जसले फास्ट ट्राकवाट पिडितलाई न्याय दिन सकोस ।

छुवाछुत वा जातिय विभेदको घटनामा समुदाय विभाजित हुन्छ । पिडितलाई सामाजिक बहिष्कार सम्म हुन्छ । जातिय माफिया विरुद्ध लडेका बर्दिवासका, महोत्तरी की बुद्धमाया विश्वकर्माको केस लाई मसिनो गरि अध्ययन गर्यो भने कस्तो किसिमको समितिको आवश्यकता पर्छ भने कुराको अवगत हुन सक्छ । यस्ता कयौ घटना छन् । समाजिक बहिष्कार कयौ घटना छन् । त्यसैले स्वायक्त इन्सटिच्यूसन बन्नु पर्छ र त्यो दलितको नेतृत्वमा हुनु पर्छ ।

समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार

विधेकमा समितिको काम कर्तब्य र अधिकार झरा टार्ने खालका छन् । अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने, निगरानी गर्ने समन्वय गर्ने, सहजिकरण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, पैरवी गर्ने, बाधार अबरोध, समस्या निराकरण, प्रदेश सभालाई सल्लाह सुझाव..........आदि कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो हुँदै आएको हो । यसले खासै दलित सशक्तिकरण हुने छैन् । यस्ता कार्यले दलित अशक्तिकरण हुन्छन् ।
राज्यले स्वायक्त इन्सटिचुसन बनाएर केसलाई जघन्य सामाजिक अपराध घोसित गर्नु पर्छ । कुनै पनि वहानामा पिडकले उन्मुक्ती पाउनु हुँदैन ।

उजुरी गर्ने कुरालाई सहज बनाउनु पर्छ । दण्ड सजायको ब्यवस्था स्पष्ट हुनु पर्छ । तजविजको अधिकारलाई ठाँउ दिनु हुँदैन् । अपराधीलाई दण्डीत गरे पछि सामाजिक बहस्कारको गर्नेलाई काडा कार्यवाहि गर्नु पर्छ । न्यायकि प्रक्रियालाई सहज, सलभ बनाउनु पर्छ ।

५) स्थानिय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति

जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यस्ता समितिको ब्यवस्था गरिएको हो । तर, यो समितिले के कति कार्य गर्यो गरेन हामी सवैलाई थाहाँ छ ।

सामाजिक न्याय कसले दिन्छ । संसारभरि ब्यवस्थाले दिन्छ । ब्यवस्थामा कसको कब्जामा छ । सामाजिक अन्याय गर्नेको कब्जामा छ । उनीहरुवाट न्यायको आश गर्न सकिदैन् । त्यसैले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष आफै जातिय विभेद, छुवाछुतमा संलग्न भएको कयौ उदाहरण छन् । स्थानिय तहमा पनि स्वायत्त अधिकार सम्पन्न समिति निर्माण गर्नु पर्छ । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलितलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् ।

परिच्छेद –३

६. दलितलाई निशुल्क शिक्षा ः

संविधानले सवै वालवालिकालाई आधारभुत शिक्षा निशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरिय र माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरिय भनेको अवस्थामा दलितलाई प्राथमिक तह देखि उच्च माध्यमिक तह सम्मलाई अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरेको देख्दा अच्चम्म लागेको छ ।

यहिले शिक्षा दुई तह सम्म छ । आधारभुत (कक्षा ८ सम्म) र माध्यमिक (कक्षा १२ सम्म) । प्राथमिक र उच्च माध्यमिक छदै छैन् । मस्यौदा कहाँ बन्दो रहेछ भन्ने कुरामा शंका लागेको छ ।

निशुल्क शिक्षाको परिभाषा स्पष्ट छैन् । केवल ट्यूसन फि माफ गरेको लाई निशुल्क भन्न मिल्दैन् । निशुल्क भनेको सिकाई प्रक्रियालाई अप्ठीयारो बनाउने आधारभुत पक्ष समेटनु पर्छ । पुस्तक, स्टेशनरी, यातायात, ट्यूसन फि, खाजा, दिवा खाना आदि सवैलाई समेट्नु पर्छ । अनि मात्रै निशुल्क भनेर बुझ्नु पर्छ ।

दलितको साक्षरता प्रतिशत सबभन्दा कम छ । त्यसमा पनि दलित महिलाको साक्षरता अझै दयनिय अवस्थामा छ । राज्यले निशुल्क भनेको छ तर ब्यवहारमा कहि देखिदैन् । विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क लिइ रहेको अवस्था छ ।
स्कुल सवैको लागि खुला छ भन्छ । सवैको लागि शिक्षाको नारा पनि पुरानो भैसकेको छ । तर कक्षा कोठा भित्र हुने जातिय विभेद, छुवाछुतको घटना र वतावरणमा सिकाई हुन सक्दैन् ।

आधारभुत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानिय सरकारलाई छ । त्यस विषयमा प्रदेशले कानुन बनाउदाँ स्थानिय निकायसँग समन्वय गर्नु पर्छ ।

विद्यालय बाहिर प्रदेश नं. २ मा सरकारी आँकडा अनुसार लगभग २ लाख बालवालिका छन् । सबभन्दा बढि दलित, मुस्लीम छन् । तीनिहरुको लागि पढ्ने विद्यालय छैन् । ८ देखि १४ बर्षको बालबालिका एक कक्षामा गएर भर्ना हुने अवस्था हुँदैन् । त्यसको लागि सघन सिकाई (उडान) मोडेलको शिक्षा ब्यवस्था अपनाउनु पर्छ । भारतमा यो मोडेल धेरै प्रभावकारी छ । प्रदेश नं. ५ को कपिलवस्तु र रुपन्देहिमा पनि यस्तो शिक्षा ब्यवस्था कार्यान्वयण भैरहेको छ । प्रदेश सरकारले यो मोडेल लागु गर्न सक्छ ।

शिक्षामा प्रदेशको चार अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, प्रदेश स्तरिय पुस्तकालय र प्रदेश स्तरिय संग्राहलय । यस क्षेत्रमा दलितको अधिकार सुनिश्चिता गर्नु पर्छ ।

परिच्छेद ४

दलित विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्था

यो समिति गठनको पछाडि दलितलाई केवल सामाजिक प्राणीको रुपमा परिभाषा गरेको देखियो । दलित समुदायलाई राजनीति प्राणीको रुपमा ब्याख्या गरेको देखिदैन् । त्यसैले केवल विकासको दृष्टिकोणवाट हेरिएको देखियो ।

यसलाई राजनीतिक रुपमा लिनु पर्छ । विकास नभनेर प्रगति, उन्नतीको दृष्टीकोणवाट हेर्नु पर्छ । यसको लागि पर्याप्त बजेट छुट्टयाउनु पर्छ । केवल विकासे दाताको भरमा यो कार्यक्रम चलाउनु हुँदैन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारि, कला संस्कृतिलाई प्रवर्धन, बौद्धिक अधिकार, नेतृत्व विकास, नीति निर्माणमा पहुँच आदिलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । साथै प्रविधिक तथा भोकेसलन शिक्षामा जोड दिनु पर्छ ।

दलितहरुलाई एक पटकको लागि सुरक्षित बासको ब्यवस्था गर्न पर्छ । त्यसको लागि भुमि, बाटो, विजुलि, खानेपानि, शिक्षा, आदिको ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।

राजकिशोर रजक
सदस्य
सुझाव समिती