प्रदेश २ मा ८० प्रतिशत आरक्षण, २० प्रतिशत मात्र खुल्ला राख्न माग

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : अहिलेको आरक्षण व्यवस्थाले मधेशीलाई झन् पीडित बनाउने भन्दै आरक्षण प्रतिशत बढाउन माग गरिएको छ। साथै प्रदेश २ मा आरक्षित समूहमा पनि संशोधन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

प्रदेश २ मा मधेशीको जनसँख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढीभएको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत आरक्षण र २० प्रतिशत खुल्ला सिट निर्धारण गर्न माग गरिएको छ।

संवैधानिक रुपमा यसलाई अगाडि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भन्दै मधेशी मूल निवासी बहुजन संघका तर्फबाट प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।

संघका तर्फबाट राजकिशोर रजक र संजय यादवले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण दिन सकिदैन भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन। भारतमा पनि ५० प्रतिशतको अधिकत्तम सिमाभन्दा २० प्रतिशत बढी आरक्षण तमिलनाडुलगायतको कयौ प्रदेशमा दिइरहेको छ। यसको लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनएर लागु गर्न सक्छ । प्रदेशको हकमा प्रदेश सभा सार्वभौम हो।’

८० प्रतिशत आरक्षणलाई पाँच कलष्टरमा विभाजन गर्नु पर्ने भन्दै ‘पहिलो मधेशी दलित, दोस्रो मधेशी पिछडा वर्ग थारुलगायत, तेस्रो मधेशी मुस्लिम, चौथो मधेशी भुराबाल (भुमिहार, राजपुत, बाद्मण र कायस्त) र पाँचौ पहाडबाट प्रदेशमा अप्रवासन गरेका पहाडी दलित र जनजाति हुनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

सबैको जनसँख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिको सिद्धान्तको आधारमा आरक्षको ब्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व माथिको प्रत्येक कलष्टरमा सुनिश्चित गर्नु भएकाले महिलाको छुट्टै कलष्टर बनाउन नहुने तर्क गरिएको छ।

‘आरक्षणको ब्यवस्था गर्दा प्रहरीको हरेक तहमा (नेतृत्वदेखि जवानसम्म) मधेशीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ अनी मात्र हाम्र्रो शासनहाम्रो प्रशानको नीतिव्यवहारमा लागु हुन्छ र प्रदेशले स्वयत्तता प्राप्त गर्छ । खुला २० प्रतिशमा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । सिमान्त समुदायले खुलामा नाम निकालेको खण्डमा उसलाई कुनै पनि वहानामा आरक्षित कोटामा धकेलिनु हने छैन भने ग्यारेन्टी हुनु पर्छ। विगतमा यस्ता कयौ नजिर रहेको कुरा ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा अान्तरिक मामिला मन्त्री यादवले समावेशीका विषयमा प्रदेश सरकारले पुर्न  विचार गरिने बताए। उनले विज्ञ अायाेगबाट यस समस्याकाे समाधान गर्ने विश्वास दिलाए।

ज्ञापन पत्र जस्ताको त्यस्तै,

प्रदेश नं. २ सरकार, जनकपुरधाम, नेपाल

विषयः ज्ञापन पत्र
माननीय………………………………………………….. ज्यु,
प्रदेश नं. २ माप्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधयेक, २०७५ प्रदेश सभामा दर्ता भयो । संघदेखि अन्य प्रदेशहरुको सो विधयेकले सबैको ध्यानकेन्द्रित भएको देखिन्छ । समानुपातिक समावेशी नभएको हुँदा हामी लगायतका दलित मुस्लिम समुदायले प्रदेश सभा घेराउ गर्यो । दलित,मुस्लिम मधेशी बहुजन समुदायले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएकोले हामीप्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन यो ज्ञापन पत्रबुझाएका छौं ।

प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशितलाई शतप्रतिशत मानी सात क्लस्टरमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । ५५ प्रतिशतखुल्लार ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीको प्रावधानछ ।जसमा महिलालाई ५० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत, मधेसीलाई १३ प्रतिशत, दलितलाई ७प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था राखियो । यो विधयेकको मस्यौदामा कसले कुनतथ्यांक र सिद्धान्तको आधारमा आरक्षण सिटको विभाजन गरेको हो भन्ने कुरो प्रष्ट छैन ।आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त विधयेकमा अबैज्ञानिक र हचुवाको भरमा आरक्षण सिट छुट्याइएकोले त्रुटिपुर्ण नै छ ।

समानुपातिक समावेशीकरण पनि मुख्य एजेण्डा भएको मधेश केन्द्रित दलहरु सहभागी रहेको सरकारले हाम्रो समुदायलाई विभेद गरेको छ । राज्यमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व भएन्, भन्ने नै हो । नेपालको संविधान र कानूनले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्यो । संघीय कानूनहरुमा केही हद सम्म सिमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधानहरु ल्याउने प्रयास गरिएको हो ।सो प्रावधान पुर्ण रुपमा न्यायोचित पक्कै पनि छैन ।

अहिलेको प्रहरी ऐनको मस्यौदाले प्रदेश सरकार उक्त कुराहरु सम्बोधनगर्न असफल भइरहेको देखिन्छ । अर्काेतिर संघीयतालाई आत्म साथ गर्न नचाहनेहरुको लागि एउटा मसला पनि भेटिएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐनलाई नै फेल गराउन भरपुर कोशिस गर्नेछन् ।प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न समेत गर्नेछन् ।उनीहरु त्यही उत्पीडित समुदायलाई सरकारप्रति उचालेर अर्का खेल खेल्ने कोशिस गर्नेछन् । दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गलाई प्रदेश सरकारविरुद्ध पनिप्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले जनताको हकअधिकारलाई न्यायोचित तरिकाले सम्बोध नहुने गरी कानूनी प्रावधानहरु ब्नाउनु पर्छ । प्रस्तावित प्रहरी सेवा विधेयक २०७५ मधेश आन्दोलन, सिमान्त समुदायको हितमा छैन् । उक्त विधेयक जस्ताको त्यसतै पारित भएको खण्डमा मधेश र मधेशीको लागि घोर अन्याय र धोखा हुनेछ ।

प्रस्तावितविधेयकपास भयो भने २२.५ प्रतिशत सिटवाट दलित (३.२%), मुस्लिम (२.३%), थारु (२.३%), मधेशी (५.९%) आदिवासीजनजाति (६.८%) प्रतिसत प्रभावकारी आरक्षण प्राप्तगर्न सक्छन् । यो ब्यवस्थावाट ८०प्रतिशसभन्दा बढी मधेशीमाथि घोर धोका हुनेछ । आरक्षणको यो खेल एउटा योजनाबद्ध रुपमालागु गरिदैछन् । यसले झन असमानता र विभेदलाई संस्थागत गर्नेछ ।

समाधानको उपाय

0 सबभन्दा पहिला विधयेकमा प्रस्तावित ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधानलाई प्रदेशको सन्दर्भमा पुर्नविचार गर्नु पर्छ ।

0 प्रदेश सरकारले विज्ञ सहितको आयोग बनाई समाजिकतथाआर्थिक अवस्था समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणवाट अध्ययन गर्नु पर्छ र सो आधारमा समाजिक कलष्टर निर्धारण गर्नु पर्छ ।

0 प्रदेशमा मधेशीको जनसँख्या ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत आरक्षण र २० प्रतिशत खुला सिट निर्धारण गर्नु पर्छ । यो संवैधानिक रुपमा गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन् । संविधानमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण दिन सकिदैन भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन् । भारतमा पनि ५० प्रतिशतको अधिकत्तम सिमाभन्दा २० प्रतिशत बढि आरक्षण तमिलनाडु लगायतको कयौ प्रदेशमा दिइरहेको अवस्था छ । यसको लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनएर लागु गर्न सक्छ ।प्रदेशको हकमा प्रदेश सभा सार्वभौम हो ।

0 ८० प्रतिशत आरक्षणलाई पाँच कलष्टरमा विभाजन गर्नु पर्छ । पहिलो मधेशी दलित, दोस्रो मधेशी पिछडा वर्ग थारुलगायत, तेस्रो मधेशी मुस्लिम, चौथो मधेशी भुराबाल (भुमिहार, राजपुत, बाद्मण र कायस्त) र पाँचौ पहाडबाट प्रदेशमा अप्रवासन गरेका पहाडी दलित र जनजाति हुनु पर्छ । सबैको जनसँख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिको सिद्धान्तको आधारमा आरक्षको ब्यवस्था हुनु पर्छ । महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वमाथिको प्रत्येक कलष्टरमा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । महिलाको छुट्टै कलष्टर बनाउनु हुँदैन् ।

0 आरक्षणको ब्यवस्था गर्दा प्रहरीको हरेक तहमा (नेतृत्वदेखि जवानसम्म) मधेशीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ अनि मात्र हाम्र्रो शासन हाम्रो प्रशानको नीतिव्यवहारमा लागु हुन्छ र प्रदेशले स्वयत्तता प्राप्त गर्छ ।

0 खुला २० प्रतिशमा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ । सिमान्त समुदायले खुलामा नाम निकालेको खण्डमा उसलाई कुनै पनि वहानामा आरक्षित कोटामा धकेलिनु हने छैन भने ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । विगतमा यस्ता कयौ नजिर रहेको कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

0 आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्वको सवाल हो । सामाजिक वहिष्करण तथा उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने सवाल हो । यो कुनै गरिबी निवारण कार्यक्रम होइन् । तसर्थः आरक्षणको आधार सामाजितथा शैक्षिक पिछडापन बनाउनु पर्छ । आरक्षक आर्थिक आधारमा हुनु हुदैन् । यो प्रक्रियावाट सबैको राजकाजमा सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्छ ।

अतःहाम्रो मागलाई सरकारले गम्भीरताको साथलिई हाम्रो मागलाई न्यायोचित तरिकाले सम्बोधन नभएमा न्यायिक उपायसमेत खोज्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

……………….
भवदीय
राजकिशोर रजक र संजय यादव
मधेशी मूल निवासी बहुजन संघ