आरक्षण व्यवस्थालाई यसरी गरौं सुधार (विचार)

राजकिशोर रजक

प्रदेश २ सरकारले हालै प्रहरी ऐन प्रदेश संसदमा टेबुल गरेको छ। प्रस्तावित ऐन टेबुल गर्ने वित्तिकै मधेशी दलित समुदायले बिरोध गरेका छन्। प्रहरी ऐनमा प्रस्तवित आरक्षण कोटाको आधार प्रष्ट छैन।

आरक्षण प्रतिनिधित्वको सवाल हो। प्रदेश सरकार आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको हो। त्यसैले जनताको अपेक्षा स्वभाविक हो। प्रदेश २ को सामाजिक बनौटलाई विश्लेषण गरौं। आरक्षणको कलष्टरमा आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु, दलित, मधेशी, मुस्लिम र महिला भनेर छुट्टयाएर कलस्टरिङ्ग गरिएको छ।

आदिबासी जनजाति: यो कलष्टर प्रष्ट छैन। आदिवासी जनजातिको कलष्टरमा झाँगर, धागर, उराव, धानुक, धिमाल, गँगाई, किसान, मेचे, कुशबडिया, पथ्थर कट्टा, राजबंशी, संथाल, ताजपुरिया, थारु आदि पर्छन्।

जसको जनसँख्या ६ दशमलव ६१ प्रतिशत छ। प्रहरी ऐनमा १५ प्रतिशत प्रस्तावित छ। प्रदेश सरकारसँग आदिवासी जनजाति कोटामा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था भएको देखिदैन। मधेशमा जनजातिको छुट्टै पहिचानले मधेशी एकतालाई बल दिन्छ। राज्यले जे नीति लिएको छ त्यसकै कम्पलायन्सलाई मिट गरिरहेको देखिन्छ।

खस आर्यः यो शासक जाति हो। संसारमा कहि पनि शासक जातिलाई आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छैन। यसलाई संविधानमा दुइ ठाँउमा परिभाषित गरिएको छ। तर, परिभाषा मिलेको छैन। खस आर्य प्रजातिको रुपमा ब्याख्या गरिएको हो जसमा पहाडि दलित पनि पर्छ। खस आर्य जातीय होइन प्रजाति हो। शुरुमा आर्य भने कुनै प्रजाति थिएन।

केवल भाषिक समुदाय थियो। जसको जनसँख्या ४ दशमलब ८९ प्रतिशत छ तर प्रस्तावित ऐनमा ५ प्रतिशत राखिएको छ। जनसँख्याभन्दा बढी। साथै खुला क्षेत्रमा भाषिक, साँस्कृतिक रुपमा बर्चश्वशाली समुदाय हो।

थारु : थारुलाई छुट्टै कलस्टर छ। आदिवासी जनजाति समूहमा पनि थारु छ। नेपालको संविधान २०६३ भन्दा पहिला थारु मधेशी कोटामा थियो। अहिले आएर मधेशीबाट विभाजन गरेर छुट्टै कलष्टर निर्माण गरिएको छ। दुविधा यो छ कि थारुबाट प्रतिनिधित्व गर्छ कि आदिवासी जनजातिबाट। यो प्रष्ट भएको छैन। यसको कुनै सामाज शास्त्रीय आधार पनि छैन्।

दलित : दलितको जनसंख्या प्रदेश २ मा सबभन्दा बढी छ। १७ दशमलब २९ प्रतिशत। दलितको पहिचान मधेशी पनि हो। दलित पहाडी पनि हो। दलितको प्रतिनिधित्व आजसम्म पहाडी दलितले लिँदै आएका छन्।

ऐनमा प्रस्तावित आरक्षण ७ प्रतिशत छ। यो कसरी हुन पुग्यो। कसले यस्तो अन्याय गर्यो? सरोकारवालाको अनुसार मिस्टेक भयो। तर, यस्तो मिस्टेक केवल दलितको लागि मात्र किन भयो?

दलितमाथि मिस्टेक तीन हजार बर्षदेखि नै हुँदैछ। दलितको हकमा शासक जातिले ‘माई–प्रवृति’ अपनाई रहेका छन्। उद्धारकर्ता। मूक्ति दाता। उसको घरमा गएर खाना खाने। आफ्नो घर भान्सामा कहिले नबोलाउने। डर समाजसँग छैन। डर आफ्नै आमा, बुबासँग छ।

मधेशी : मधेशी दलित मधेशी रहेन। मधेशी जनजाति मधेशी रहेन। को हो मधेशी? यो एक्कदम्मै पेचिलो सवाल हो। आन्दोलन मधेशको नाममा भयो। अधिकार सिमित मधेशीले पाउने भयो। अब मधेशी दलित, मधेशी जनजाति, थारु मधेशको लागि कसरी आन्दोलन गर्छ? जब उसको अधिकार मधेशी भएर सुनिश्चित हुँदैन् भने। यो शासक जातिको चाल हो जसमा कथित मधेशी सरकार फसेको छ। त्यो फसाईमा मौज गर्दैछन्। मधेशीको जनसख्या ५४ दशमलब ३६ देखाइएको छ। यो कलस्टरमा बहस हुनु पर्छ।

कथित मधेशी पाट्रीसँग यसको उत्तर छैन। प्रस्तावित आरक्षण १३ प्रतिशत राखिएको छ। सबभन्दा बढी कनफ्यूजड कलस्टर हो। बहुपहिचानको कुरा गर्दा यस्ता प्रश्नको समाधानको लागि बौद्धिक समुदाय ‘थिङ्क टाङ्क’को भूमिका हुन्छ तर सरकारले यस्ता वर्गलाई दुश्मन ठाँन्छ।

यसबाट खास गरेर कथित उपल्लो जात, पिछडा वर्गका केही समुदाय, वैश्य समुदायले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। तर, आम मधेशी यो अधिकार र पहिचानबाट बञ्चित हुन्छ। मधेशी एकता कमजोर हुन्छ।

मुश्लिम : मुश्लिमको अवस्था हरेक हिसावले नाजुक छ। शिक्षामा सबभन्दा बढी पछाडि मुश्लिम छ। सामाजिक जीवन पनि दयनिय छ। आर्थिक जीवन पनि दयनिय छ। राजनीतिक जीवन त्यस्तै छ। मुस्लिम नै मुख्यमन्त्री छन्।

उपहार स्वरुप ११ दशमलब ५८ प्रतिशत जनसख्यालाई केवल ५ प्रतिशत आरक्षको ब्यवस्था गरेका छन्।

आरक्षको ब्यवस्था खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ। नेपालको इतिहासमा खुला सिटमा मुलतः शासक जातिको हालिमुहाली रहँदै आएको छ।

सिमान्त समुदायका मान्छे खुलामा नाम निकाल्दा पनि आरक्षण कोटामा धकेलिन्छ। यसको कयौ उदाहरण छन्। कयौ नजिर छन्।

त्यसैले खुला ५५ प्रतिशत शासक जाती सरकारी दमादको रुपमा एक्लौटी अधिकार नै ठान्छन्। यसलाई कडाइ गर्नु जरुरी छ।

आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानी ५० प्रतिशत महिलाको लागि आरक्षण गरिएको छ। यो पहिला थिएन। महिला आरक्षणको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नु पर्छ। महिला सबै समुदायमा छन्। महिलालाई छुट्टै क्लस्टर बनाउँदा सिमान्त समुदायलाई अन्याय हुन्छ। त्यसैले यसलाई सच्याएर आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, खस आर्य, मधेशी, मुश्लिमभित्र नै ५० प्रतिशत आरक्षको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ। अनीमात्रै महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत हुन्छ।

संसारमा शासक जातीलाई आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छैन तर हामी काँहा छ। यस्तो अवस्थामा आरक्षणलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्छ। शासक जातीले पनि आरक्षण पाउने भए पछि खुला र आरक्षको नाटक बनद गर्नु पर्छ। पूर्ण समानुपाति समावेशिको नीति लिनु पर्छ।

त्यसपछि मात्र जात ब्यवस्था नष्ट हुन्छ। सबै जातजातिको समानुपातिक रुपमा राजकाजमा, शिक्षामा, रोजगारमा सहभागित सुनिश्चत हुन्छ। पूर्ण समानुपाति समावेशी ब्यवस्था भएपनि सबको सहभागिता सुनिश्चत हुन्छ। कोही कसैले बहिष्कृत भएको महशुस गर्दैन्।

यसको लागि संघीयताको जननी सरकारले एतिहासिक जिम्मेबारी निर्वाह गर्नु पर्छ।

आरक्षण गरिबी निवारण होइन। आरक्षण प्रतिनिधित्वको सवाल हो। लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्थामा सबै नागरिकलाई राजकाजमा सहभागिता हुने अधिकार छ। शासक हुने अधिकार छ। अबको समयमा कसैको बर्चश्व वा एकाधिकार कायम हुन सक्दैन। भए पनि त्यो अस्थायी नै हुन्छ।