अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

आर्थिक टिप्पणी

“शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सवैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चितता गर्न मौलिक हक सम्बन्धी नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयण संयन्त्र स्थापना गर्न पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने, शैक्षिक सामाग्री प्रदान गर्ने, छात्रवृति वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार लगायतका व्यवस्था गर्नु परेको व्यहोरा सहितको आर्थिक टिप्पणी गरेको छु ।”

पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री, छात्रवृति वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । निशुल्कको परिभाषा दिएको देखिदैन् ।
प्रस्तावना ः शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयण गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुत्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

संघिय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

प्रारम्भिक टिप्पणी

1) प्रस्तावित ऐनले नेपाली नगरिकको आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षामा अनिवार्य तथा निशुल्क पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्नेछ । अन्य देश वा शरनार्थि वालवालिकाको शिक्षाको अधिकार प्रदान गर्ने छैन् ।

2) आर्थिक टिप्पणी हेर्दा निशुल्कको परिभाषा स्पष्ट देखिदैन् । केवल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने, शैक्षिक सामाग्री प्रदान गर्ने, छात्रवृति वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार लगायतका व्यवस्था गर्नु परेको व्यहोरा सहितको आर्थिक टिप्पणी गरेको छु । “सक्ने” भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

3) ऐनमा अधिकाँश ठाँउमा तोकिएबमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ भने उल्लेख गरेको छ । नतोकिएको खण्डमा लागु हुनसक्दैन् भने आशाय देखिन्छ ।

4) ऐनले नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुनेछ भनेको छ । पहुँच भए पछि पुग्दो रहेछ । सिकाई गुणस्तर आदि विषय गौण देखिन्छ ।

5) उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा आधारित हनेछ भनेको छ । व्यक्तिको योग्यता र क्षमताको मुल कारण व्यक्तिलाई नै बुझेको छ । प्रत्येक व्यक्ति स्पेशल छ । संभवनाले भरेको छ भने कुरा आत्मसाथ गरेको देखिदैन् ।

6) विद्यालय भर्नाको दायित्व अभिभावकलाई दिएको छ । अभिभावकले आफ्नो वच्चालाई भर्ना नगराएको खण्डमा वा विद्यालयवाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानिय तहवाट प्रदान गर्ने सुविधावाट बञ्चित गर्नसक्नेछन् । नागरिकलाई दण्डीत गर्ने उदेश्य देखिन्छ । शिक्षा मौलिक हक भए पछि राज्यले दायित्व लिनुको सट्टा नागरिकलाई दण्डीत गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

7) प्रारम्भीक वाल विकासको सन्दर्भमा प्रष्ट उल्लेख भएको छैन् ।

8) ऐन अन्तिरिम संविधान भन्दा पनि पछि फर्केको देखिन्छ । संस्थापकको शिक्षाको सम्बन्धमा उसको माइन्डसेट देख्न सकिन्छ ।

9) निशुल्क शिक्षा सम्बन्धित अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । यो एक्कदम्मै प्रतिगामि ब्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

10) निजी लगानिका विद्यालयले १० प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने ब्यवस्था छ तर १० प्रतिशतको आधार स्पष्ट छैन् । आरक्षणको विषयमा सिमान्त समुदाय सँगसँगै जेहन्दार भनि उल्लेखि गरिएको छ । साथै आर्थिक गरिब भने पनि उल्लेख छ । राज्यको नियत कति शंकिर्ण छ प्रष्ट देखिन्छ । आज सम्म दलित बहुजन जेहन्दार भएको थाहा छैन् ।

11) छात्रवृतिको सवालमा प्रदान गर्न सक्नेछ भने उल्लेख गरिएको छ । त्यो पनि तोकिए बमोजिम । कति काइते भाषा है । न्याय त ब्यवस्थाले दिने हो तर ब्यवस्थामाथि अन्याय गर्नेको अधिकार भए पछि यस्तै हुने हो ।

12) मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारलाई तर लगाएर कानुन बमोजिम निर्धारण भएको पाठ्यक्रम बमोजिम हुनु पर्नेछ भने ब्यवस्था गरेको छ । नेपाली समुदायका नागरिक भने विषय पनि उल्लेख गरेको छ । नेपाली समुदयको नागरिक भनेको के हो ? बुझि नसक्नु छ ।

13) यो ऐन खास गरि स्थानीय सरकारको क्षेत्राअधिकार भित्र भएको हुनाले उनीहरुसँग कुनै किसिमको सरसल्लाह गरेको देखिदैन् ।