दलित विधेयकबारे छलफल गर्दै दलित अगुवाहरु

राजकुमार पासवान
राजविराज,१५ श्रावण । प्रदेश नम्वर २ को सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण विधेयक २०७५’ को विषयमा सप्तरीका दलित अगुवाहरु बिच सुझाव संकलन कार्य थालिएको छ ।
दलित सरोकार मञ्च नेपाल सप्तरीको आयोजनामा मङ्गलवार राजविराजमा सुझाव संकलन कार्य थालिएको हो । दलित सशक्तिकरण (विधेयक)ऐनमा दलितकै सहभागिता नदेखिएको ऐनमा नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा गठन हुने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिमा अध्यक्षमा मेयर तथा अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइएकोप्रति सहभागी दलितहरुले आपति जनाएका छन् । दलित अगुवाहरुले मेयर तथा अध्यक्षहरु अहिले नै कतिपय ठाउँमा दलितहरु विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउँदै उक्त स्थानमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम स्थानीयस्तरकै दलित अधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
दलित अधिकारकर्मी तथा राय सुझाव समितिका संयोजक भोला पासवानले प्रदेश नम्वर २ सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयक दलित प्रति अधिकार सम्पन्न स्वायत विधेयक(ऐन) बनाउनु पर्ने बताए । उक्त विधयेकद्वारा दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, रानीतिक, साँस्कृतिक अधिकार, कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दलित अधिकार परिषद प्रदेश नम्वर २ का सदस्य प्रथमलाल रामले ‘ऐन’ मा दलित विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधानलाई हटाएर कम्तिमा ५ बर्ष दलित क्षेत्र विशेष योगदान दिने दलित अधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीकी सदस्य गिता देवी खंगले विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था समेत खुलासा नभएकोले त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीका दलित नेता श्याम सरदारले प्रदेश नम्वर २ सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयकमा प्रत्येक समितिमा दलितको अगुवाई हुनुपर्ने, उक्त विधेयकको समितिमा आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च समेतको व्यवस्था हुने गरी प्रादेशिक समितिमा आठवटै जिल्लाबाट दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ माथि राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य बौवालाल शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय समाजका जगजिवन राम, दलित अधिकार परिषदका सदस्य राजेन्द्र विश्वकर्मा तथा दलित अगुवा नथुनी पासवान, मनोज मेहतर लगायतले राय सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
राय सुझाव समिति गठन
प्रदेश नम्वर २ सरकारले साउ १३ गते जनकपुरमा दलित अधिकारकर्मीहरुलाई बोलाएर ‘प्रदेश नं.२ दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ मा राय सुझाव दिनका लागि आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘ऐन’माथि टिप्पणी हुन थालेपछि प्रदेशका महान्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले समिति गठन गरी १५ दिन भित्र राय सुझाव माँगेका छन् ।
राय सुझाव संकलनका लागि भोला पासवानको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा विनोद महरा, राज किशोर रजक, अम्बिका विश्वकर्मा, हरिनन्दन कुमार रजक, चन्देश्वर सदा, शान्ति पासमान रहेका छन् । उनीहरुले लिखित रुपमा प्रदेश सरकार समक्ष राय सुझाव प्रस्तुत गर्ने जनाईएको छ ।
http://newstoday.com.np/2018/07/31/20312

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

पुरुस्वत्व निर्माणमा बुवाको मात्रै होईन आमाको पनि भुमिका हुन्छ ।

Image
हरेक दिवसिय कार्यक्रमको आ–आफ्नो महत्व हुन्छ । उदेश्य हुन्छ । एतिहासिक पक्ष पनि हुन्छ । महिला दिवसको सन्दर्भमा पनि यी कुरा लागु हुन्छ । महिला आन्दोलन केवल महिलाको आन्दोलन होईन् र हुनु पनि हुदैन् । यो आन्दोलन सामानताको आन्दोलन हो । सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो । महिला आन्दोलनले पितृसत्तात्मक सोँच वा चिन्तनलाई रुपान्तरण गर्न खोजेको हो । पितृसत्ता भनेको एक सामाजिक सोँच हो जसले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमतर मान्छ । कमजोर मान्छ । पुरुष भनेको मालिक हो । महिला भनेको दासि हो । यसले के भन्छ भने केटा र केटि जन्मिन्छ तर महिला र पुरुष समाजले बनाउछ । मतलव महिला वा पुरुष समाजमा निश्चित मूल्यद्धारा बनाउने चिज रहेछ । अधिकाँशतः मान्छेले पितृसत्ताको उल्टो के हो भने प्रश्न गर्दा मातृसत्ता हो भन्छ । जुन विलकुल गलत कुरा हो । अदि पितृसत्ता गलत हो भने मातृसत्ता पनि गलत हो । त्यसैले पितृसत्ताको उल्टो समानता हो । बरावरी हो । महिला आन्दोलन पुरुष विरोधि होईन् । मातृसत्ता स्थापनाको निमित होईन् । बराबरीको लागि हो । हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ घरमा शान्ति होस । समृद्धि होस् । प्रेम होस । तर, किन हुदैन शान्ति, समृद
Read more

लोकतन्त्र भित्रको लोकतन्त्र खोज्न सहभागितामुलक लोकतन्त्र

Image
लोकतन्त्र अर्थात “लोक” को शासन । के साच्चै लोकको शासन हो त ? हामीलाई सानै देखि सिकायो ÷पढायो कि हाम्रो देश लोकतन्त्रिक देश हो । तर, के लोकले लोकतान्त्रिक शासनको अनुभुति गर्न पाएका छन् ? शासन प्रक्रियामा लोकको सर्वोच्चता कायम भएका छन् ? भनिन्छ लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिक निर्णयकर्ता हुन्छन् । लोक प्रतिनिधिले जनताको तहवाट नीतिगत नेतृत्व लिन्छ । लोक प्रशासनले लोकको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्छन् । लोक–निर्वाचित नेता–सरकारि अधिकारी–अग्रभागका सेवा प्रदायक विच लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कायम हुन्छन् । लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको चार अग्रभागको विचमा नीतिगत रुपमा सहमति, सुपरिवेक्षण, करारमा आधारित जवाफदेहिताको सम्बन्ध कायम रहेका हुन्छन् । यी चार अग्रभागको विचमा जवाफदेहिता टुटेको खण्डमा लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण शब्द हो । यो आफैमा लोक शासकियताको सम्पूर्णता हो । तर, यसलाई विभिन्न वादको दृष्टिकोणवाट व्याख्या, विश्लेसन र शासन प्रणालीको रुपमा प्रयोग भैरहेको छ । वेलायति संस्कारमा हुर्केकाहरु प्रजातन्त्र भन्न वा वोल्न रुचाउछन् । गणतन्त्र पृष
Read more

दलित अवस्था हो पहिचान होईन ।

Image
दलितपना दलितहरुको अवस्था हो पहिचान होईन् । दलितपनाको निर्माण समाजको एउटा कालखण्डमा शासक जतिवाट वलपूर्वक गरिएको हो । दलितपना वचाउने होईन भत्काउने हो । दलितपना सामाजिक सोँच हो, दृष्टिकोण हो । यो सोँच जातिवादी सोँचवाट निर्माण भएका छन् । जातिवादी सोँच जातब्यवस्थाले निर्धारण गरेका छन् । जातव्यवस्था केवल जात पाल्दैन् उच निचको भावना पाल्छ र सोही अनुरुप व्यवहार गर्छ । त्यसैले अवको संविधानमा हिँन्दु धर्म भित्रको अपराधी जातब्यवस्थालाई भत्काउनु पर्छ । कुनै प नि देशको संविधान समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । दलितपना अवस्था भएको हुनाले ‘दलित’ शब्द संविधानमा लेखिराख्नु पर्दैन । यसको सट्टा अनुसुचित जाति÷समुदायको रुपमा राख्नु पर्छ । दलितहरुको समग्र उत्थानकोलागि विषेस व्यवस्था गर्नु पर्छ । राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिता अनिवार्य र एतिहासिक क्षतिपुर्तिको आधारमा थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । राज्यको नीति वा निर्देशक सिद्धान्त समतामुलक हुनु पर्छ जसले समाजिक न्यायलाई प्रबर्घन गछ  दलित मूक्तिको रणनीति सामाजिक अन्तरधुलन नै हुनुपर्छ । दलित र पहिचान अगल अगल विष
Read more