Blog 2: written by Ravi Jaishwal

The learning started with the discussion to whom we call a poor & poverty and concluded that being poor or poverty is a state where basic needs & rights are missing. Poverty is felt from the audio poem which pictures poverty as a fatal disease through a pregnant lady with load on her head and blood through her legs.
A poor isn’t responsible for his/her poverty but the patriarchal society with the unjust exclusions, culture and rules and the unjust , neo-liberised governance is responsible and is practically understood through various case study of Fellows including Gita lama, Manju, Mumtaj, Khusi, Bishnu and Bina KC.
Need based programme cares the needs and just fulfills it whereas HRBA focus the root cause and the liable party and works for the change which can leave the long term impact. HRBA fulfills the needs but as the means to reach the end and so is the latest approach to development for AA who initiated development in Nepal by charity and welfare, then moved to basic needs/ service driven approach, then to empowering communities, and now HRBA to development. HRBA is a perspective to define role and advocate rights of PLiP for their just and dignified lives.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

पुरुस्वत्व निर्माणमा बुवाको मात्रै होईन आमाको पनि भुमिका हुन्छ ।

Image
हरेक दिवसिय कार्यक्रमको आ–आफ्नो महत्व हुन्छ । उदेश्य हुन्छ । एतिहासिक पक्ष पनि हुन्छ । महिला दिवसको सन्दर्भमा पनि यी कुरा लागु हुन्छ । महिला आन्दोलन केवल महिलाको आन्दोलन होईन् र हुनु पनि हुदैन् । यो आन्दोलन सामानताको आन्दोलन हो । सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो । महिला आन्दोलनले पितृसत्तात्मक सोँच वा चिन्तनलाई रुपान्तरण गर्न खोजेको हो । पितृसत्ता भनेको एक सामाजिक सोँच हो जसले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमतर मान्छ । कमजोर मान्छ । पुरुष भनेको मालिक हो । महिला भनेको दासि हो । यसले के भन्छ भने केटा र केटि जन्मिन्छ तर महिला र पुरुष समाजले बनाउछ । मतलव महिला वा पुरुष समाजमा निश्चित मूल्यद्धारा बनाउने चिज रहेछ । अधिकाँशतः मान्छेले पितृसत्ताको उल्टो के हो भने प्रश्न गर्दा मातृसत्ता हो भन्छ । जुन विलकुल गलत कुरा हो । अदि पितृसत्ता गलत हो भने मातृसत्ता पनि गलत हो । त्यसैले पितृसत्ताको उल्टो समानता हो । बरावरी हो । महिला आन्दोलन पुरुष विरोधि होईन् । मातृसत्ता स्थापनाको निमित होईन् । बराबरीको लागि हो । हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ घरमा शान्ति होस । समृद्धि होस् । प्रेम होस । तर, किन हुदैन शान्ति, समृद
Read more

लोकतन्त्र भित्रको लोकतन्त्र खोज्न सहभागितामुलक लोकतन्त्र

Image
लोकतन्त्र अर्थात “लोक” को शासन । के साच्चै लोकको शासन हो त ? हामीलाई सानै देखि सिकायो ÷पढायो कि हाम्रो देश लोकतन्त्रिक देश हो । तर, के लोकले लोकतान्त्रिक शासनको अनुभुति गर्न पाएका छन् ? शासन प्रक्रियामा लोकको सर्वोच्चता कायम भएका छन् ? भनिन्छ लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिक निर्णयकर्ता हुन्छन् । लोक प्रतिनिधिले जनताको तहवाट नीतिगत नेतृत्व लिन्छ । लोक प्रशासनले लोकको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्छन् । लोक–निर्वाचित नेता–सरकारि अधिकारी–अग्रभागका सेवा प्रदायक विच लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कायम हुन्छन् । लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको चार अग्रभागको विचमा नीतिगत रुपमा सहमति, सुपरिवेक्षण, करारमा आधारित जवाफदेहिताको सम्बन्ध कायम रहेका हुन्छन् । यी चार अग्रभागको विचमा जवाफदेहिता टुटेको खण्डमा लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण शब्द हो । यो आफैमा लोक शासकियताको सम्पूर्णता हो । तर, यसलाई विभिन्न वादको दृष्टिकोणवाट व्याख्या, विश्लेसन र शासन प्रणालीको रुपमा प्रयोग भैरहेको छ । वेलायति संस्कारमा हुर्केकाहरु प्रजातन्त्र भन्न वा वोल्न रुचाउछन् । गणतन्त्र पृष
Read more

दलित अवस्था हो पहिचान होईन ।

Image
दलितपना दलितहरुको अवस्था हो पहिचान होईन् । दलितपनाको निर्माण समाजको एउटा कालखण्डमा शासक जतिवाट वलपूर्वक गरिएको हो । दलितपना वचाउने होईन भत्काउने हो । दलितपना सामाजिक सोँच हो, दृष्टिकोण हो । यो सोँच जातिवादी सोँचवाट निर्माण भएका छन् । जातिवादी सोँच जातब्यवस्थाले निर्धारण गरेका छन् । जातव्यवस्था केवल जात पाल्दैन् उच निचको भावना पाल्छ र सोही अनुरुप व्यवहार गर्छ । त्यसैले अवको संविधानमा हिँन्दु धर्म भित्रको अपराधी जातब्यवस्थालाई भत्काउनु पर्छ । कुनै प नि देशको संविधान समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । दलितपना अवस्था भएको हुनाले ‘दलित’ शब्द संविधानमा लेखिराख्नु पर्दैन । यसको सट्टा अनुसुचित जाति÷समुदायको रुपमा राख्नु पर्छ । दलितहरुको समग्र उत्थानकोलागि विषेस व्यवस्था गर्नु पर्छ । राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिता अनिवार्य र एतिहासिक क्षतिपुर्तिको आधारमा थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । राज्यको नीति वा निर्देशक सिद्धान्त समतामुलक हुनु पर्छ जसले समाजिक न्यायलाई प्रबर्घन गछ  दलित मूक्तिको रणनीति सामाजिक अन्तरधुलन नै हुनुपर्छ । दलित र पहिचान अगल अगल विष
Read more