Social Conscience for Fundamental Rights

What is the use of Fundamental rights to the untouchables, most marginalized women ? Experience shows that rights are protected not by law but by social and moral conscience of society. Law can only punish a single culprit and criminal. But, in case of Dalit, in case of marginalized women and communities--it can never operate against a whole body of people...Social and moral conscience is the only safeguard of all rights of fundamental...But the question is ---how can social conscience be developed and generated where there is segregation and separate living spaces determined by birth.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

पुरुस्वत्व निर्माणमा बुवाको मात्रै होईन आमाको पनि भुमिका हुन्छ ।

Image
हरेक दिवसिय कार्यक्रमको आ–आफ्नो महत्व हुन्छ । उदेश्य हुन्छ । एतिहासिक पक्ष पनि हुन्छ । महिला दिवसको सन्दर्भमा पनि यी कुरा लागु हुन्छ । महिला आन्दोलन केवल महिलाको आन्दोलन होईन् र हुनु पनि हुदैन् । यो आन्दोलन सामानताको आन्दोलन हो । सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो । महिला आन्दोलनले पितृसत्तात्मक सोँच वा चिन्तनलाई रुपान्तरण गर्न खोजेको हो । पितृसत्ता भनेको एक सामाजिक सोँच हो जसले पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमतर मान्छ । कमजोर मान्छ । पुरुष भनेको मालिक हो । महिला भनेको दासि हो । यसले के भन्छ भने केटा र केटि जन्मिन्छ तर महिला र पुरुष समाजले बनाउछ । मतलव महिला वा पुरुष समाजमा निश्चित मूल्यद्धारा बनाउने चिज रहेछ । अधिकाँशतः मान्छेले पितृसत्ताको उल्टो के हो भने प्रश्न गर्दा मातृसत्ता हो भन्छ । जुन विलकुल गलत कुरा हो । अदि पितृसत्ता गलत हो भने मातृसत्ता पनि गलत हो । त्यसैले पितृसत्ताको उल्टो समानता हो । बरावरी हो । महिला आन्दोलन पुरुष विरोधि होईन् । मातृसत्ता स्थापनाको निमित होईन् । बराबरीको लागि हो । हरेक व्यक्तिको इच्छा हुन्छ घरमा शान्ति होस । समृद्धि होस् । प्रेम होस । तर, किन हुदैन शान्ति, समृद
Read more

लोकतन्त्र भित्रको लोकतन्त्र खोज्न सहभागितामुलक लोकतन्त्र

Image
लोकतन्त्र अर्थात “लोक” को शासन । के साच्चै लोकको शासन हो त ? हामीलाई सानै देखि सिकायो ÷पढायो कि हाम्रो देश लोकतन्त्रिक देश हो । तर, के लोकले लोकतान्त्रिक शासनको अनुभुति गर्न पाएका छन् ? शासन प्रक्रियामा लोकको सर्वोच्चता कायम भएका छन् ? भनिन्छ लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । नागरिक निर्णयकर्ता हुन्छन् । लोक प्रतिनिधिले जनताको तहवाट नीतिगत नेतृत्व लिन्छ । लोक प्रशासनले लोकको घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्छन् । लोक–निर्वाचित नेता–सरकारि अधिकारी–अग्रभागका सेवा प्रदायक विच लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कायम हुन्छन् । लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको चार अग्रभागको विचमा नीतिगत रुपमा सहमति, सुपरिवेक्षण, करारमा आधारित जवाफदेहिताको सम्बन्ध कायम रहेका हुन्छन् । यी चार अग्रभागको विचमा जवाफदेहिता टुटेको खण्डमा लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था कमजोर हुन्छ । लोकतन्त्र आफैमा पूर्ण शब्द हो । यो आफैमा लोक शासकियताको सम्पूर्णता हो । तर, यसलाई विभिन्न वादको दृष्टिकोणवाट व्याख्या, विश्लेसन र शासन प्रणालीको रुपमा प्रयोग भैरहेको छ । वेलायति संस्कारमा हुर्केकाहरु प्रजातन्त्र भन्न वा वोल्न रुचाउछन् । गणतन्त्र पृष
Read more

दलित अवस्था हो पहिचान होईन ।

Image
दलितपना दलितहरुको अवस्था हो पहिचान होईन् । दलितपनाको निर्माण समाजको एउटा कालखण्डमा शासक जतिवाट वलपूर्वक गरिएको हो । दलितपना वचाउने होईन भत्काउने हो । दलितपना सामाजिक सोँच हो, दृष्टिकोण हो । यो सोँच जातिवादी सोँचवाट निर्माण भएका छन् । जातिवादी सोँच जातब्यवस्थाले निर्धारण गरेका छन् । जातव्यवस्था केवल जात पाल्दैन् उच निचको भावना पाल्छ र सोही अनुरुप व्यवहार गर्छ । त्यसैले अवको संविधानमा हिँन्दु धर्म भित्रको अपराधी जातब्यवस्थालाई भत्काउनु पर्छ । कुनै प नि देशको संविधान समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । दलितपना अवस्था भएको हुनाले ‘दलित’ शब्द संविधानमा लेखिराख्नु पर्दैन । यसको सट्टा अनुसुचित जाति÷समुदायको रुपमा राख्नु पर्छ । दलितहरुको समग्र उत्थानकोलागि विषेस व्यवस्था गर्नु पर्छ । राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिता अनिवार्य र एतिहासिक क्षतिपुर्तिको आधारमा थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । राज्यको नीति वा निर्देशक सिद्धान्त समतामुलक हुनु पर्छ जसले समाजिक न्यायलाई प्रबर्घन गछ  दलित मूक्तिको रणनीति सामाजिक अन्तरधुलन नै हुनुपर्छ । दलित र पहिचान अगल अगल विष
Read more