संघीय राज्यमा भूमि सुधार

राजकिशोर रजक

नेपाल ऐतिहासिक संविधान सभा मार्फत अग्रगामि राज्यको पुनःसंरचनासहितको समावेशी संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान लेखन तथा निर्माण प्रकृयामा छ । यद्यपि, यो प्रकृया एकदम्मै चुनौतिपूर्ण भएतापनि आफ्नो लक्ष्य तिर संघर्षसरत छ । सभ्यताको विकासको क्रममा मानिसहरुद्वारा संरचित एउटा शक्तिशाली संगठन हो–राज्य । सभ्यता विकासको क्रमको शुरुवात (कविला, गण, क्लान) मा सम्मलित भएर बस्थे त्यहा राज्य स्वरुपको कुनै विकास भैसकेको थिएन । ज्ञान र चेतनाको स्तरसंगै मानिसहरु समाजमा जुनवेला खेतिपाति जस्ता उत्पादनका उन्नत शैलिको विकास हुँदै गए मान्छेको उत्पादनमाथिको सम्बन्धमा परिवर्तन आए र सामूहिक स्वामित्वको ठाउँमा व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित हुन थाले पछि सम्पतिकै आधारमा समाजमा वर्गको उदय भए । वर्गसंगै वर्गीय स्वार्थको रक्षाको सशक्त माध्यमको खोजीमा राज्यको उत्पति भएको हो भन्ने तर्क समाजशास्त्रीहरुको रहेको छ । राज्य एकाधिकारपूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने सवभन्दा ठूलो र शक्तिशाली एउटा बैधानिक राजनितिक संयन्त्र हो । यसको उत्पतिको मुख्य कारण सामुहिक सुरक्षा नै देखिन्छ । आदिम साम्यवादी, प्राचिन गणराज्यवाट सामन्ती युगसम्मको यात्रामा एकात्मक राज्यहरु देखा परे । पृथ्वी नारायण शाहको विभिन्न स–साना राज्यहरुलाई भौगोलिक रुपमा एकीकरण गरिएतापनि त्यो भावनात्मक रुपमा भएको थिएन भन्ने कुरा ऐतिहासिक २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

संघवादलाई अंग्रेजीमा (federalism) सम्झौता वा सहमतिको आधारमा चल्ने प्रणालि भनिएको हो । ल्याटिन शब्द foedus जसको अर्थ सम्झौता वा सहमति हो र यसको व्युत्पति भएर federal शब्दको प्रयोग हुन थालेको हो । एउटै भूगोल अन्तरगत दुई वा दुई भन्दा बढी तहका सरकारको अस्तित्व र राजकीय सत्ता तथा शासनाधिकारमा साझेदारी प्रयोग गर्ने गरि केन्द्रमा सवैको साझा सरकार र प्रान्त वा प्रदेशहरुमा भाषिक, जातीय, साँस्कृतिक र क्षेत्रीय स्वायत्त शासनको स्थापना नै संघीयता हो । संघीयताको आधारभूत मान्यता भनेको केन्द्र र प्रदेश वा प्रान्तीय सरकारहरुबीच राज्य संचालनका सम्बन्धमा अधिकारहरुको संस्थागत साझेदारी हो ।

वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालले प्रवेश गर्न चाहेको संघीयताको प्रसङ्ग भिन्न छ । सैद्धान्तिक रुपमा संघीयताको दुई मान्यतावाट संघीय मूलुकहरुको निर्माण भएको देखिन्छ । जसमा एउटा मान्यता एक आपसमा आवद्घ हुने (coming together) हो । यस मान्यता अन्तरगत पहिले नै कुनै रुपमा सार्वभौम अस्तित्वमा रहेका राज्यहरु आफुमा केही अधिकारहरु राख्दै केही अधिकारहरुको साझेदारी गर्ने सहमतिमा यस किसिमका संघमा एकत्रित हुन पुग्छ जसलाई एकत्रित हुन आएका संघ (federation by aggregation) भनिन्छ । यसमा सदस्य राष्ट्रले आफ्नो चाहनामा संघवाट पुनःछुट्टिएर जाने अधिकार पनि सुरक्षित राख्दछन् । तर विश्वका कतिपय देश आफ्नो सामाजिक संरचना भित्र हुन सक्ने द्वन्द्वलाई रोक्न तथा संभाव्य राष्ट्रिय विखण्डनबाट बचाउन संघीय संरचनामा रुपान्तरित भएका छन् । भारत, पाकिस्तान, वेल्जियम, स्पेन र रुसको संघीयता पछाडिका सैद्धान्तिक आधार एकआपसमा आबद्घ गराईराख्ने (holding together) चाहनाको परिणति हो । यस्तो संघीयतालाई एकत्रित राखिएका संघ (federation by dis aggregation) को रुपमा ब्याख्या गरिन्छ । विगतका एकात्मक तथा केन्द्रिकृत राज्य स्वरुपलाई भङ्ग गर्दै नयाँ राज्यहरुको सिमाना कोरिने काम यस प्रकृयामा हुन्छ । एकत्रित हुन आएका संघमा भन्दा एकत्रित राखिएका संघ सन्दर्भमा आपसी समझदारी र सहकार्य बढी आवश्यक छ । अहिले नेपालले प्रवेश गर्न खोजेको संघियता पनि एकत्रित राखिएका संघ (federation by dis aggregation) अर्थात् एकआपसमा आबद्घ गराईराख्ने (holding together) संघ हो । यो पहिलाको तुलनामा अलि बढी जटिल र चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यसमा पुरानो केन्द्रिकृत वा एकात्मक सत्ता र संघीय सत्ताको विचमा अधिकारको वाँडफाडमा चरम द्वन्द्व हुने सम्भावना प्रवल हुन्छ जुन नेपालको अहिलेसम्मको प्रकृयामा अनुभव भैरहेको विषय हो ।

नेपालमा भूमि सुधारको प्रश्न लामो समय देखि उठाउदै आएको तर हालसम्म पनि सहि रुपमा सम्वोधन हुन नसकेको विषय हो । यो विषय यहिले पनि नेपालको अर्थराजनीतिक वहसको केन्द्रविन्दुमा छ । यस ए्ेतिहासिक कालखण्डमा नेपाली समाजमा हाल चलिरहेको वहस मध्ये नेपालमा भूमि तथा कृषि सुधार कार्यक्रम लागु हुनु पर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रुपमा सवैको एक मत देखिन्छ । तर यसको बुझाई, दृष्टिकोण तथा मोडालिटीमा एकरुपता देखिदैनन् । जसको परिणाम स्वरुप भूमि तथा कृषि सुधार कार्यक्रम लागु हुनसकेको छैन । राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा यो विषयले पनि महत्वपूर्ण चर्चा पाएको छ । भूमि तथा कृषि सुधार जति आवश्यकता पहाड तथा हिमालमा छ त्यो भन्दा बढी आवश्यकता मधेशमा छ । तर आजसम्मको भूमि तथा कृषि सुधार आन्दोलन सहि र सचेत रुपमा मधेशमा उठेको देखिदैन । एक दुई ठाउँहरु वाहेक यस सवाललाई सहि रुपमा उठान गर्न र आन्दोलनलाई एउटा उचाईमा पु¥याउन कुनै किसिमको संगठन मधेश भित्र छैन र त्यहाँका भूमिहिन, साना किसान, महिलाहरु यसविषयमा अनभिज्ञ देखिन्छ । यस अवस्थामा कसरी भूमि सुधार सम्भव छ ? र भए पनि जहाँ जहाँ संगठन भएर मानिसहरु सचेत रुपमा लागेका हुन्छन् त्यहाँ मात्रै भूमि तथा कृषि सुधारको कार्यक्रम लागु गर्न सफल हुन्छन् । यो कुरा भारतको पश्चिम बंगाल र केरलामा किन सफल भयो र अरु राज्यमा किन भएन भन्ने बाटै पुष्टि हुन्छ ।

यहिले संविधान निर्माण प्रकृयामा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सन्दर्भमा विशेष महत्वको साथ उठेको मुद्दा भूमि तथा कृषि सुधार केन्द्रिय राज्यले गर्ने कि प्रदेश वा प्रान्तिय राज्यले गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलको आ–आफ्नै धारणा तथा दृष्टिकोणहरु बाहिर आएका छन् । यस भित्रको नियत के हो भन्ने कुरा राम्रोसंग बुझ्न जरुरी छ । मुख्य रुपमा मधेशवादी दलहरुको जोड भूमि तथा कृषि सुधारको विषयलाई प्रान्तिय सरकारको जिम्मा दिनु पर्छ भन्नेमा बढी देखिन्छ । जुन उनीहरुको बर्गीय स्वार्थ रक्षाको विषय हो । तर यस विषयमा संघीय सरकार र राज्य –प्रान्तिय सरकारविच अधिकारको बाँडफाँड गर्दा भूमिलाई दुवै सरकारको सहवर्ती सूचीमा राख्नु पर्छ । जसले गर्दा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गर्न राज्य सरकार बाध्यकारी हुन्छ ।

नेपालमा भूमि तथा कृषि सुधार विना सहिरुपमा सामाजिक द्वन्द्व ब्यवस्थापन गर्न सकिदैन । जवसम्म गरिव, भूमिहिन, साना किसान, मोही, सुकुम्वासी, मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिलाको सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुदैन तव सम्म कुनै न कुनै रुपमा द्वन्द्व अस्तित्वमा रहिरहन्छ । यसको सहि ब्यवस्थापनको घडी आजको ऐतिहासिक राजनीतिक अवस्था हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा मर्न दिनु हुदैन । आज सबभन्दा बढी नयाँ संविधान (समावेशी संघीयता सहितको राज्य व्यवस्था) को लोकतन्त्रमा जरुरी छ तर मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलितको आवश्यकता हो र अरुको त वाध्यता नै हो ।