नवउदारवाद र खाद्य सम्प्रभुता

राजकिशोर रजक

अन्तरमहादेशीय व्यापारमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि जबदेखि युरोपियनहरुले सामुन्द्रिकयात्राहरु गर्न थाले तबदेखि नै विश्वभरिका मानिसहरु युरोपियनका छत्रछाँयामा पर्न थालेको पाईन्छ । पन्घ्रौँ शताब्दीतिर नै युरोपले एसिया, अफ्रिका एव्म अन्य मुलूकमा पनि नियमित सम्पर्क स्थापना गरिसकेको थियो । क्रिस्टोफर कोलम्बसको सन् १४९२ ताकाको स्पेनदेखि बहमास हुदैँ क्यारेबियन सम्मको पहिलो यात्रा पछाडि अन्य धेरै यात्राहरु भएका पाईन्छन । यि सामुन्द्रिक यात्राहरुले एक भुगोल र अर्को भुगोलबीचका मानिसहरुमा बीचमा श्रोत, विचार र सम्बन्धहरु साटासाटको मार्ग खुुला हुन पुग्यो । यसले नयाँ र पुराना संसारहरु सधैकालागि जोडिएर रहन स्थिती बान्यो । स्पेन र प्रोचुगलको नेतृत्वमा युरोपेलीहरुले पत्तालागेका ठाँउका चाँदी र सुनहरु लुटे, साथै स्थानिय मानिसहरुमाथि बिजय हासिल गरी केहीलाई दासको रुपमा राखे र तिनीहरुको भूमिलाई उपनिवेश वनाए ।

सुरुताका युरोपमा अन्य ठाउँमा जस्तै गाउँले मानिसहरुले आफ्नो उपभोगको लागि मात्र बस्तुहरु उत्पादन गर्दथे । तर पछि उत्पादनमा भएको बृद्घिले उनीहरुले उपभोगवाट वचेका उत्पादनका बस्तुहरुमा निश्चित करहरु लगाउन थाले । सन् १६५० को अन्त्यतिरसम्म अङग्रेजहरुको पोषण खाद्यान्न स्थानिय तवरवाट नै उत्पादन हुने गर्दथ्यो । यद्यपि त्यसको दुई सय बर्ष पछाडि उनीहरु सामानहरु खपत गर्ने असाधारण उपभोक्ता हुन पुगे । सबैभन्दा सुरुको र धेरै लोकप्रिय उपभोग्य वस्तु चिनी थियो (Mintz,1985) उखुको खेति पपुवा न्युगिनीमा गरिन्थ्यो तर यसलाई पहिलो चोटी भारतमा पु–याइयो र साथै युरोप हुदै मध्यपूर्व र पूर्वीय भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा पुर्यायो र कोलम्बसले यसलाई नयाँ संसारमा फैलाउदै लगियायो ।

उल्लेखित अवस्थाबाट गुज्रदैं आउँदा आजको संसारले पूर्णरुपमा विश्वव्यापीकरण र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अँगालीसकेको छ । विगतको उपनिवेश अहिले नयाँ रुपमा केही वर्षयता विश्वव्यापीकरण, बजारमुखी अर्थतन्त्र र खुल्ला बजार नीति बनेर भित्रिएको चर्चा हुने गरेको छ । यी चर्चा परिचर्चाको वीचमा नेपालमा नयाँ संविधान लेखन भईरहेको छ । अबको नयाँ संविधानमा जनताको खाद्यमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुदैन ? जनता, समुदाय तथा राज्यको खाद्य उत्पादनको स्वतन्त्र अधिकार स्थापित हुन्छ कि हुदैन ? जनता भोक तथा कुपोषणवाट मुक्ति हुन्छ कि हुदैन ? भन्ने जस्ता सवालहरु जुन रुपमा र गहिराईमा चर्चा परिचर्चा र बहस अझै बढाउनु पर्ने आवस्यकता छ ।

सन् १९६० ताका नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । दक्षिण एसियामा धान निर्यातकर्ता गर्ने गर्दथ्यो ।  आजको अवस्था ठीक विपरित छ । करिब ३० लाख मानिस भोकवाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित छन । खाने कुराको मात्रात्मक र गुणात्मकतालाई आधार बनाउने हो भने स्थिति भयावह छ । यो स्थिति खास गरेर तराई मधेशमा अझ कहालि लाग्दो छ जब कि मधेशलाई नेपालको खाद्यान्न भण्डारको रुपमा चिनिन्छ । किन सबभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादनहुने ठाँउमा भोक तथा कुपोषणको अवस्था दयनीय छ ? कुनै ताका खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुने देश अहिले आएर किन परनिर्भर हुन बन्यो ? यसको प्रमुख कारण राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिदैन । राज्यले विगत ४–५ दशक देखि खाद्य तथा भूमि सुधारलाईको ईमान्दारीपुर्वक ब्यवस्थापन र निराकरण गर्नको लागि पहलकदमी लिएन । यसको मूख्य कारण खुला बजार, विश्वव्यापीकरण तथा नवउदारवाद अर्थनीतिको प्रभुत्वलाई चुनौति दिन नसक्नु हो ।

खास गरि ८० को दशकपछि नवउदारवादले निकै चर्चा पायो । यसो हुनमा अरु केही कारण नभएर विश्व आर्थिक राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले नै हो । यो विषय राजनीतिभन्दा पनि बढी आर्थिक, उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादक सम्बन्ध र पद्घतिसँग सम्बन्धित छ । यसलाई यसका प्रवक्ताहरुले आर्थिक समुन्नति दिने एक मात्र नेतृत्वकारी बैचारिक मान्यता भन्न पनि पछि पर्दैनन् । तर आर्थिक उन्नतिको सट्टा राज्यको अर्थनीति आर्थीक उदारवादमा आधारित भएपछि लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका समाप्त पारिएको छ यतिवेला । उदाहरणको लागि काठमान्डौमा चल्ने ट्रलीवसको अवस्था, साझा यातायातको अवस्था, शिक्षामा निजी क्षेत्रका रजाई, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिलाई लिन सकिन्छ । बजार नवउदारवादको आत्मा हो । बजारका लागि उसले जे पनि गर्न सक्छ । बजार नै राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक निर्णयको संस्थागत र सांगठनिक आधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा समर्पित नवउदारवादले लोकतन्त्र, सार्वजनिक आवश्यकताका वस्तु, कल्याणकारी राज्य र अव्यापारजन्य मूल्य मान्यताहरुमाथि निरन्तर आक्रमण गर्छ । यसमा हरेक वस्तु या त विक्रीमा हुन्छ या नाफाका लागि लुटिन्छ । यसले देशको आधारभूत उत्पादन क्षमतामा योजनाबद्घ तरिकाले लगानी कटौती गर्ने नीति अपनाउँछ ।

नवउदारवादलाई संस्थागत गर्न स्थानीय र विश्वव्यापी सम्झौता स्थापना गरिन्छ र राज्यलाई ल्याप्चे लगाउन बाध्य पारिन्छ । यस्ता सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, वित्तिय तथा वाणिज्य संगठन मार्फत गराईन्छ । यी संस्थाहरुमा उनै विकसित देशहरुको वोलवाला रहेको हुन्छ । भुल्नु नहुने कुरा के छ भने यी सवै हर्कतका पछाडि बहुराष्ट्रिय निगमकै दादागिरी छ र यसको अर्को सक्कली रुप राज्य नियन्त्रित सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरुको निजीकरण गर्नु हो ।

नवउदारवादको प्रभावले गर्दा उत्पादक किसानको खाद्य, बीऊबिजन, प्राकृतिक स्रोत साधन र जैविक विविधतामाथिको अधिकार क्रमश हरण हुदै गएको कारणले नै खाद्य सम्प्रभुताको विषय जोडदार ढङ्घले उठिरहेको छ । आज उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र खुला बजार अर्थनीतिका कारण किसानले आफ्नो उत्पादनको साधन गुमाउन पुगेका छन् । उत्पादनका साधन जस्तै जल, जङ्घल, जमीन, जडिबुटी लगायतमा बहुराष्ट्रिय निगमको चर्को हस्तक्षेप भैरहेको छ आदि आदि । नवउदारवादलाई चुनौति दिनको लागि खाद्य सम्प्रभुताको अबधारणको विकास भएको छ । खाद्य सम्प्रभुतालाई विभिन्न आन्दोलनले बिभिन्न हिसावले परिभाषित गरेका छन । यस अबधारणको शुरुवात गर्ने र यसलाई यो तहमा विकास गर्ने संस्था लाभिया क्याम्पेसिना हो । जसले खाद्य सम्प्रभुतालाई यसरी परिभाषित गरेको छ । “खाद्य सम्प्रभुता भनेको मुलुक र जनताको कृषि तथा खाद्य नीति र कार्यक्रम आफै परिभाषित गर्ने त्यो अधिकारलाई बुझाउँछ, जहाँ विदेशवाट कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिक विजकी (dumping) हुने अबस्था रहदैन । यसले राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने र नियमित राख्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै भूमिहिन तथा साना किसान, पछाडिपारिएका र सीमान्तकृत समुदायको जमीन, जल र बिउविजनमाथिको पहुच तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्दछ । यसले व्यापार नीतिलाई भन्दा दिगो कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ । सन् १९९६ मा लाभिया क्याम्पेसिनाले पहिलो पटक खाद्य सम्प्रभुताको अबधारणलाई अगाडि सा–यो ।

खाद्य सम्प्रभुताको सिद्घान्त तथा अवधारणाको लोकतान्त्रिक स्वरुप कार्यान्वयन गर्दा जनताको आकांक्षा तथा स्वार्थको पक्षपोषण उन्मुख हुन्छ । खाद्य सम्प्रभुताको अबधारणाले जनता खाद्य सुनिश्चितताको संरक्षण गर्ने मात्र होईन कि खाद्य उत्पादकहरुको उत्पादनको साधानमाथिको अधिकारमा समेत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गर्दछ । खाद्य सम्प्रभुताले जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा जोड दिन्छ र उनीहरुको आफ्नै परिश्रम तथा बाहुवलमा खाद्य उत्पादन गर्ने विकास गर्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

भोक तथा कुपोषणवाट मुक्तिको लागि राज्यले नवउदारवादलाई चुनौति दिदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनकोलागि खाद्य सम्प्रभुत्ताको अवधारणलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न र गराउनको लागि आम बुद्घिजीवी र नागरिक समाजको भूमिका अझ सशक्तहुनुपर्छ । यी विषयहरुलाई व्यापक रुपमा छलफल हुन जरुरी छ ।