लोक सेवा आयोग, सामाजिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण
राजकिशोर रजक
नेपालको परिवर्तित सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले १५ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापन सिमान्तको दृष्टिकोणवाट असंबैधानिक र समानुपातिक समावेशीको भावना विपरित छ । विज्ञापन उपर पक्ष र विपक्षमा वहस जारी छ । आयोगले करिब ८ हजार ९ सय ४४ सिटको लागि विज्ञापन निकाल्दा ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटको लागि ४,०२५ प्रचलित ऐन अनुसार समानुपातिक समावेशीताको लागि छुट्याउनु पर्ने थियो । आयोगले २,२६२ सिट मात्र आरक्षण कोटामा छुट्याएको छ । जसको कारण १,७६३ सिट अपहरणमा परेका छन् । यसवाट प्रष्ट हुन्छ राज्य समानुपातिक समावेशीता, समानता, सामाजिक न्याय चाहदैन् । शासक जाति नेपालको शासन प्रक्रियामा दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रति कठोर छ । राज्यको शासन, प्रशासनलाई एकल जाति बनाई राख्न चाहन्छ ।
आरक्षण र सामाजिक लोकतन्त्र
हाम्रो सन्दर्भमा आरक्षण नयाँ विषय होईन । समाजको मुल बनौट नै आरक्षणमा आधारित छ । आरक्षण कुनै भीख होईन अधिकार हो । आरक्षण समाजिक प्रतिनिधित्वको सवाल हो । हिन्दु वर्णब्यवस्थाको अर्को नाम आरक्षण हो । वर्णव्यवस्था रुपी आरक्षण कठोर, निशेधित तथा अप्रत्यक्ष रुपमा काम गरिरहेको छ । यो ब्यवस्थाले समाजलाई तोड्ने काम गरेको छ । जात, धर्म तथा लिंगको आधारमा तोडिएको समाजलाई जोड्नको लागि सामाजिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता पर्छ । संसार भरी राजनीति, शिक्षा र प्रशासनमा सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षण, अफरमेटिभ एक्सन तथा डाइभरसिटीको नीति लिएको देखिन्छ ।
हामीलाई केवल राजनीतिक लोकतन्त्र सम्म सिमित हुनु हुदैन । राजनीतिक लोकतन्त्रलाई सामाजिक लोकतन्त्र बनाउनु पर्छ । सामाजिक लोकतन्त्रको जगमा राजनीतिक लोकतन्त्र दिगो हुन सक्छ । सामाजिक लोकतन्त्र जीवन शैली हो जसले स्वतन्त्रता, समता र भातृत्वलाई जीवनको सिद्धान्त मान्छ । स्वतन्त्रता, समता र भातृत्व एउटै त्रिभुजको तिन कोण हुन् । यसलाई अलग गर्न सकिदैन् ।
स्वतन्त्रतालाई समानतावाट अलग गर्न सकिदैन । समानतालाई भातृत्ववाट पनि अलग गर्न सकिदैन् । समानता र स्वतन्त्रताको अभावमा एउटा यस्तो ब्यवस्थाको जन्म हुन्छ जहाँ बहुजनमाथि अल्पजनले आफ्नो श्रेष्ठता र ब्रचश्व कायम गर्छ । नेपालमा समानता र स्वतन्त्रताको अभाव छ । समानता र स्वतन्त्रताको विना भातृत्वको विकास हुन सक्दैन् । स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको निर्माण समाजिक लोकतन्त्रवाट हुन्छ । समाजिक लोकतन्त्रको लागि सामाजिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य सर्त हो ।
आरक्षणको आधार जाति किन ?
दक्षिण ऐसियामा आरक्षणको शुरुवात सन् १९३२ मा डाँ अम्बेडकर र गान्धीको विचमा भएको पुना पैक्टवाट भएको हो । भारत र नेपालको सामाजिक बनौट समान छन् । आरक्षण नीतिको आधार सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछडापन हो । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम आदिको उत्पीडन तथा बहिष्कारणको आधार जाति धर्म छ । आज पनि समाजका सम्पुर्ण कार्य जातिको आधारमा तय हुन्छ । समाजमा सम्मान तथा योग्यताको आधार जाति छ । योग्यताको पर्यायवाचि जाति बनेको छ । दलित, मधेशी, मुस्लिमको नेतृत्व आज पनि स्वीकार्य छैन् । समाजिक जीवनलाई जातिब्यवस्थाले नियन्त्रण गरेको छ । जबसम्म जातिको विनाश हुँदैन तब सम्म जाति आधारित सामाजिक प्रतिनिधित्वको विकल्प छैन् ।
डा अम्बेडकर आफ्नो किताब ‘कांग्रेस र गान्धिले अछुतको लागि के गर्यो?’ मा आरक्षणको विषयमा लेख्छ, ‘गुलाम वर्ग द्धारा आरक्षणको माग गर्नुको अर्थ हो शासक वर्गको सत्तालाई नियन्त्रण गर्नु हो । आरक्षण संविधान र सामाजिक संस्थामा सामन्जस्य कायम गर्नु भन्दा बढी केहि गर्दैन । सत्ताको पुर्ण रुपमा शासक जातिको हाथमा जानवाट थोरै भए पनि रोक्ने प्रयास हो ।’
आरक्षणको आधार आर्थिक हुनु हुदैन्
आरक्षण ब्यवस्था गरिबी निवारण कार्यक्रम होईन । आरक्षण ब्यवस्थाको मुल उदेश्य हजारौ बर्षदेखि जातको आधारमा शोसित शासितलाई विकासको मुख्य धारामा ल्याउनको लागि राज्यको हरेक निकायमा भागिदारि सुनिश्चत गर्ने ठोस उपाय हो । आर्थिक आधारमा आरक्षण कसरी संभव छ भने कुराको कुनै ठोस योजना आज सम्म सवर्णले दिन सकेका छैन् ।
यदि जाति आधारित आरक्षण ब्यवस्थामा व्यक्तिको मेरिटको अपमान हुन्छ भने, आर्थिक आधारित आरक्षण ब्यवस्थामा पनि कथित मेरिटको अपमान हुन्छ । कसरी आर्थिक आधारित आरक्षण ब्यवस्थामा योग्य व्यक्तिले प्राथमिकता पाउछन् ? यदि जाति आधारित आरक्षण ब्यवस्थावाट संविधान द्धारा प्रदत समानताको मौलिक अधिकारको उलंघन हुन्छ भने आर्थिक आधारमा आरक्षण ब्यवस्था समानताको मौलिक अधिकार अनुरुप कसरी हुन्छ ? सवर्णको यो तर्क बिरोधाभाषपुर्ण देखिन्छ ।
जाति आधारित क्रमिक असमानता कायम रहे सम्म आर्थिक आधारमा लागु भएको आरक्षण ब्यवस्थाको लाभ दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र मुस्लिमले कहिले पाउन सक्दैन । आरक्षणको लाभ कसलाई दिने, कसलाई नदिने भने निर्णय निर्णायक तहमा बसेको अधिकारीको जातिय मानसिकताले तय गर्छन् । सवर्ण जातिय मानसिकता भन्दा माथि उठन सकेको छैन् । उसको हरेक निर्णयमा जातिय मानसिकताको प्रभाव रहदै आएको छ ।
आर्थिक आधार कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? व्यक्तिको आर्थिक हैसियत पता लगाउने तरीका के हो ? स्पष्ट छैन् । सवर्णले आर्थिक आधारमा समाजिक समुहको वर्गिकरण गर्न सकेको छैन् । आयको आधारमा समुहको निर्धारण केवल सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारी परिवारलाई मात्र गर्न सकिन्छ । यो समुह जनसंख्याको अनुपातमा ज्याँदै कम छन् । व्यपार तथा निजि ब्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको आर्थिक हैसियत मापन गर्ने आधार आयकर विवरण मात्र हो । यो देशमा आयकर चोरी एउटा धर्म नै बनिसकेको छ । जुन देशमा कुल राष्ट्रीय आयमा लगभग तिन चौथाई भाग काला धन हुन्छ त्यहा आम्दानीको आधारमा आरक्षणको कुरा गर्नु पागलपन हो ।
आरक्षण र मेरिट (योग्यता) को प्रश्न्
जब जब आरक्षणको मुद्दा चर्चामा आउछ सवर्ण आरक्षण प्राबधानको बिरुद्धमा मेरिटको प्रश्न उठाई कुतर्क गर्न थाल्छन् । सवर्णको तर्क आरक्षणको नाममा योग्यतालाई दरकिनार गरि अयोग्य मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु हो । के इतिहासमा व्यक्तिको सम्मान योग्यताको आधारमा भएको हो? आज भन्दा करिब ४ हजार बर्ष अगाडी आर्य भारतबर्षमा आए र वर्णव्यवस्थाको निर्माण गरे । के वर्णव्यवस्था व्यक्तिको योग्यताको आधारमा निर्माण भएको हो ? दशरथ जातक कथा रामायणमा शम्बुुक हत्या र महाभारतमा एक्लब्यको अंगुठा काटिनु योग्यताको अपमान हो कि होईन?
सवर्णको आरोप आरक्षणले अयोग्य मान्छेलाई सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भर्ना गर्छ । यो मेरिटोरियसको नश्लवादी भाषा हो । यस प्रवृतिमा गम्भीर आरोपको गँध देखिन्छ । यो तर्कको पछाडी आरक्षणको कारण दलित बहुजन राज्यको शासनमा आयो भन्ने सामाजिक प्रतिष्ठान रसातलमा पुगी हाल्छ । यो भाषा पुरै समुदायलाई अयोग्य बनाउने गाली हो ।
मेरिटको प्रश्न गलत धारणामा आधारित छ । आरक्षण ब्यवस्थामा छनौट प्रक्रियाको समयमा वञ्चित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि निश्चित सिट आरक्षित हुन्छ । तर, उसको न्युन्तम योग्यता उपर कुनै गडबडी हुँदैन । सिट अथवा स्थानको आरक्षण गर्नुको कारण जाति आधारित भेदभाव हुने समाजमा विना आरक्षण जाति ब्यवस्थावाट पिडीत समुदायको प्रवेश हुन सक्दैन् । कथित मेरिटको आधारमा शोसित तथा शासित समुदाय राज्यको शासन प्रक्रियामा सहभागि हुन सक्दैन ।
शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा योग्यताको प्रश्न झन निरर्थक तथा कुतर्क हुदोरहेछ । शिक्षण संस्थाको प्रवेश प्रक्रिया माथि विचार गर्दा स्थीति झन भयावह देखिन्छ । खास गरि मेडिकल र इन्जिनियरिङ्ग प्रवेशमा लाखौ रुपिया डोनेशन गरि मैनेजमेन्ट कोटावाट भर्ना गरिन्छ । यो विषयमा मेरिटको वकालत गर्ने आरक्षण बिरोधीको तर्क कहि कतै सुनिदैन् ।
देशको सम्पुर्ण राज्य शक्ति गैरआरक्षितको हातमा छन् । प्रथम तथा उच्च श्रेणीको नोकरशाह लगभग ९५ प्रतिशत भन्दा बढि सवर्ण छन् । देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनमाथि खस आर्यको एकलौटी कब्जा छन् । देशको लागि नीति निर्माण गर्ने पदमा उसको सतप्रतिशत एकाधिकार छन् । स्वघोषित योग्य पनि छन् तर देशको दुर्दशा हामी सबैको अगाडी छ । सवर्णको योग्यता व्यवहारत असफल भएको देखिन्छ ।
आरक्षण र क्रिमी लेयरको प्रश्न
आरक्षण विरोधीले आरक्षण ब्यवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि क्रिमी लेयरको मुद्दा उठाउने गरेका छन् । यो सामाजिक प्रतिनिधित्वलाई समाप्त गर्ने खडयन्त्र हो । उनीहरुको आरोप दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी र मुस्लिमको वर्ग भित्र पनि साधन सम्पन्न व्यक्ति छन् उनीहरुलाई आरक्षणको आवश्यकता छैन् ।
कुनै पनि समुदायको नेतृत्व उक्त समुदायको शिक्षीत व्यक्तिले गर्छन् । आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्तिले गर्छन् । सिमान्त समुदायको शिक्षित व्यक्तिलाई आरक्षण अधिकारवाट अलग गरेमा सिमान्त समुदायको आरक्षणको आन्दोलन कमजोर हुन जान्छ र आरक्षण ब्यवस्थालाई नै समाप्त हुन्छ । आरक्षणको ब्यवस्था सामाजिक असमानता हटाउनको लागि गरिएको हो । क्रिमी लेयरको प्रश्न शासक जातिको पुर्वाग्रह मानसिकताको परिणाम हो ।
अन्तमा समानताको मौलिक अधिकार र आरक्षण ब्यवस्थाको सम्बन्धमा कुरा गर्दा समानताको सिद्धान्तलाई मानविय समाजको सन्दर्भमा हेर्नु पर्छ । समानताको अधिकारलाई तिन भागमा बुझनु पर्छ । पहिलो अवसरमा समानता, दोस्रो व्यवहार वा वरतावमा समानता र तेस्रो परिणाममा समानता ।
अवसर र व्यवहारमा समानताले समाजको शक्तिशाली वर्गलाई फाईदा हुन्छ । सिमान्तले केवल अवसर र व्यवहारमा समानतावाट सन्तुष्ट हुनु हुँदैन् । समाजको समतावदी विकासको आधार परिणाममा समानता हुनु हो ।
यसलाई एउटा उदाहरणवाट बुझने प्रयास गरौ । मानौ कुनै अस्पतालमा एउटै रोगवाट पिडीत दुई जना व्यक्ति भर्ना भए । एउटा कमजोर शरिरको छ र अर्को बलियो शरिरको छ । यसवाट प्रष्ट हुन्छ की डाक्टरले कमजोर शरिर भएको व्यक्तिको उपचारमा अलि बढि ध्यान दिनु पर्छ । उसको लागि विषेस औषधी तथा टानिकको ब्यवस्था गर्नु पर्छ । यदि दुबै जनालाई डाक्टरले समान जाँच गर्यो भने कमजोर शरिर भएको ब्यक्तिसँग अन्याय हुन जान्छ । उसको मृत्यु पनि हुनसक्छ । आरक्षण ब्यवस्थाको मुल उदेश्य समानताको मौलिक हकलाई परिणामा समानता खोज्नु हो ।
@Raj62M
(रजक अम्बेडकरी तथा बहुजन अध्ययता हुन्)
Comments
Post a Comment