गण्डक सम्झौता एक चर्चा
राजकिशोर रजक
नेपाल कृषिप्रधान देश हो र आज पनि ७०% भन्दा बढि मानिसको जीविकोपार्जन कृषिमा निर्भर छ । सरदर ३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमि छ तर २०% जमीनमा मात्र बर्षेनी सिचाईको ब्यवस्था छ । भनिन्छ प्राकृतिक श्रोत मध्ये जलसम्पदामा नेपाल संसारमा दोस्रो ठूलो देशको रुपमा चिनिन्छ तर सही ब्यवस्थापन र राज्यले कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कृषिमुखी नभएको हुनाले कुनैताका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश आज आएर परनिर्भर भएका छन् ।
कृषिको विकास गरि गरिबी निवारण गर्ने परिकल्पनाकासाथ वि.स.२०१६ साल तदानुसार ४ मे १९५९मा गण्डक सिंचाई र विद्युत नामक परियोजनाको शुरुवात भएको पाईन्छ । उक्त सम्झौता तत्कालिन
श्री ५ को तर्फवाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण समशेर र भारतीय राजदूत भगवान सदायको वीच भएको पाईन्छ । सन्धिको कार्यान्वयन तत्कालिन प्रजातन्त्रवादी सरकारले गर्न पाएन र पछि गएर एकदलिय पञ्चायती सरकार सन्धि अनुरुप परियोजना संचालन गर्नुभन्दा पनि शासन सत्ता भारतीय संरक्षणमा सजिलो ठानेको पाईन्छ । यसरी सन्धिको कार्यान्वयन प्रारम्भिक कालदेखि नै नेपाल नेतृत्वको असावधानी र अदूरदर्शिताको कारण भारतीय पक्षवाट सन्धिदेखि निर्माण तथा हस्तान्तरणसम्म नेपाललाई देखिने गरि भारतीय स्वार्थमा संरचना निर्माण भएको वर्तमान अवस्थामा पनि हेर्न सकिन्छ ।
गण्डक सन्धिको तीन वटा पाटा सिचाई, तटबन्ध र विद्युत मध्ये सिचाई अन्तरगत भारतले ब्यारेजवाट पश्चिमी नहर १८००० क्युसेक र पूर्वी नहर १९००० क्युसेक गरि जम्मा ३७००० क्युसेक पानी सिचाई तथा विद्युत उत्पादनको लागि लगेको छ भन्ने नेपाल नेपाल गण्डक पश्चिम नहरवाट ३०० क्युसेक र भारतीय पूर्वी नहरवाट ८५० क्युसेक गरि जम्मा ११५० क्युसेक पानीको लागि संरचना निर्माण गरिएका छन तर आजसम्म त्यतिको मात्रामा पानीको उपयोग गरेका छैनन् । भारतीय नहरले विहार र उत्तरप्रदेशका पश्चिम चम्पारण, मुजफरपुर, दरभंगा र सहराना जिल्लाका २९.७८ लाख एकड जमिन सिचाई गर्छ भन्ने नेपालले ३० हजार हेक्टरको हाराहारीमा सिचाई गर्छ ।
गण्डक सम्झौता अनुरुप ८ लाख ५० हजार क्यूसेक सम्मको पानिको बहावलाई ब्यवस्थापन गर्ने गरि बाँधको संरचनाको निर्माण गर्नुपर्नेमा सन २००२ को मनसुनमा ६ लाख २९हजार २५० क्युसेक पानिमा मात्र त्रिवेनी र ब्यारेको विचमा निर्माण गरिएको तटबंध फुटेर करोडौको क्षति भएको थियो । उक्त क्षती लगायतका छतीपुर्तिका लागि नेपाल सरकारको तर्फवाट यहिले सम्म कुनै किसिमको पहल भएको पाईएको छैन । हाल आएर सिचाई मन्त्रालयले भारतिय गण्डक पश्चिम नहर तथा बाँधको निर्माणले गर्दा भएको क्षतिहरुको क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा सन् १९९३ देखि सन् २००७ सम्म नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स.हरुमा भएको बालीको क्षति, जिन्सी क्षति, तथा जग्गा कटानबाट भएको जम्मा रु २,९३,६०,९३,०८३।२६ (रुपैया दुई अर्ब त्रियानब्बे करोड साठी लाख त्रियानब्बे हजार त्रियासी पैसा छब्बीस) भारितिय सरकारवाट उपलब्ध गराउनको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरि पठाउन नेपाल सरकारको मिति २०६६।९।२८ को निर्णय अनुसार देखिन्छ । यसवाट केहि राहत पाईन्छ कि भन्ने समुदायले आशा जगाएका छन ।
गण्डक सम्झौता पूर्व नवलपरासीमा भारतीयहरु मजदुरी गर्न आउने गरेको र धान कमाई गरि भारतको निचलौल, गडौरा बजारमा चामल चिउरा निर्यात गर्ने गरेका थिए भन्ने सम्झौता पश्चात् नहरको बाँध र उक्त बाँधको सुरक्षार्थ निर्माण गरिएका बाँधको कारण डुबान र कटानका कारण उत्पादनमा ह«ास हुदै गैरहेका छन । बर्षेनि पानी जम्ने भएको हुनाले जमीनको उत्पादकत्वमा ह«ास हुनुकोसाथै हालैको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा यो क्षेत्र मलेरियावाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको पुष्टि गरेको छ । सुख्खा तथा खडेरीको बेलामा १५० क्युसेक पानी पाउने भए पनि पानी छाड्ने अधिकार भारतमा निहित भएकोले उनीहरु नै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।
यस सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो गण्डक जलविद्युत केन्द्र सूर्यपुरा हो र भारतले २००४ सालमा निर्माण सुरु गरि २०३३ सालमा उत्पादन गरेर २०३७ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पाईन्छ । ती जलविद्युत केन्द्रमा १५ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने ट्वाईनहरु निर्माण गरिएका छन । भारतीय पक्षको पानी दिने हेलचक्रयाई र नेपाली पक्षको कमजोर ब्यवस्थापनका कारण लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन गर्नसकेका छैन जसको कारण विना सूचना भारतले पानी बन्द गर्नु, नहरवाट पावरहाउसमा पानी पठाउने मुहानमा जाली नराख्नु, भारतीय पश्चिम नहरको लक्ष्मीपुरमा पानी रोक्दा पानीको सतहमाथि बढ्न गई वहावमा कमी आउदा उत्पादन कम हुनु र नहर सडक, पानी, सिल्ड सबै सफागर्ने जिम्मेवारी भारतको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । ब्यारेज संचालन बिहारको हातमा भएको हुनाले त्यहा पनि विहारी चाला नै छ । यस संरचनाको उत्पादन क्षमता राम्रो हुदाँसम्मको अवस्थामा भारत सरकारले संचालन गरेको पाईन्छ भन्ने जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि नेपाल सरकारलाई हस्तानतरण गरेको पाईन्छ । यसरी सम्झौताको सही ढंगबाट कार्यान्वयन नगरिनु, ब्यारेजमाथि भारतको एकलौटि नियन्त्रण, नेपाल भित्रको नदीको पानीमाथि भारतको नियन्त्रण हुनु, सम्झौता अनुसार तटबन्धको काम भारतको सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेशको जिम्मेवारी रहेको छ तर भारतीय पक्षले उचित ध्यान नदिदा हालसम्म नेपालको सयौँ विघा जमीन कटान गरिसकेको छ । भारतीय पक्षको लापरवाहीकै कारण सन् २००२ मा त्रिवेणी वजार र बजारको वीचबाट तटबन्ध भत्काई ठूलो क्षति पु¥याईसकेको छ भने नदीको वहावको धार बी ग्यापको ठोकर नं.१२ र नेपाल बाँधको ठोकर नं. ३ मा सोझै ठोकिने हुदाँ समयमै यस तर्फ ध्यान नदिए बी ग्याप बाँधको नर्सही, पक्लीहवा, गुठीप्रसौनी, गुठीसूर्यपुरा र बैदौली गा.बि.स.लाई पुनः बगाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसै गरि नेपाली भूभाग भएर बहने भारतीय मुख्य पश्चिम नहरका कारण स्थानिय खोलाहरुको निकास थुनिन जाँदा बर्षातको समयमा प्रभावित १३ गा.वि.स.को करिब ४५०० विघा खेतियोग्य जमिन प्रत्येक बर्ष डुवान र दलदलीकरणमा पर्दैआएको छ भन्ने थप करिब ४००० विघा आंशिक प्रभावित छन ।
यी समस्याहरुलाई सहि रुपमा ब्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानिय र राष्ट्रिय स्तरमाको सवालहरुलाई कुटनितिक र राजनितिक दुबै तहवाट सामाधान गर्न जरुरि देखिन्छ । यस सम्झौतावाट प्रभावित जनताको उचित क्षति पुर्तिको ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यसको साथ साथै राष्ट्रिय स्तरमा पञ्चशिलको आधारमा समस्याको सहि रुपमा निराकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो र आज पनि ७०% भन्दा बढि मानिसको जीविकोपार्जन कृषिमा निर्भर छ । सरदर ३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमि छ तर २०% जमीनमा मात्र बर्षेनी सिचाईको ब्यवस्था छ । भनिन्छ प्राकृतिक श्रोत मध्ये जलसम्पदामा नेपाल संसारमा दोस्रो ठूलो देशको रुपमा चिनिन्छ तर सही ब्यवस्थापन र राज्यले कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कृषिमुखी नभएको हुनाले कुनैताका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश आज आएर परनिर्भर भएका छन् ।
कृषिको विकास गरि गरिबी निवारण गर्ने परिकल्पनाकासाथ वि.स.२०१६ साल तदानुसार ४ मे १९५९मा गण्डक सिंचाई र विद्युत नामक परियोजनाको शुरुवात भएको पाईन्छ । उक्त सम्झौता तत्कालिन
श्री ५ को तर्फवाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण समशेर र भारतीय राजदूत भगवान सदायको वीच भएको पाईन्छ । सन्धिको कार्यान्वयन तत्कालिन प्रजातन्त्रवादी सरकारले गर्न पाएन र पछि गएर एकदलिय पञ्चायती सरकार सन्धि अनुरुप परियोजना संचालन गर्नुभन्दा पनि शासन सत्ता भारतीय संरक्षणमा सजिलो ठानेको पाईन्छ । यसरी सन्धिको कार्यान्वयन प्रारम्भिक कालदेखि नै नेपाल नेतृत्वको असावधानी र अदूरदर्शिताको कारण भारतीय पक्षवाट सन्धिदेखि निर्माण तथा हस्तान्तरणसम्म नेपाललाई देखिने गरि भारतीय स्वार्थमा संरचना निर्माण भएको वर्तमान अवस्थामा पनि हेर्न सकिन्छ ।
गण्डक सन्धिको तीन वटा पाटा सिचाई, तटबन्ध र विद्युत मध्ये सिचाई अन्तरगत भारतले ब्यारेजवाट पश्चिमी नहर १८००० क्युसेक र पूर्वी नहर १९००० क्युसेक गरि जम्मा ३७००० क्युसेक पानी सिचाई तथा विद्युत उत्पादनको लागि लगेको छ भन्ने नेपाल नेपाल गण्डक पश्चिम नहरवाट ३०० क्युसेक र भारतीय पूर्वी नहरवाट ८५० क्युसेक गरि जम्मा ११५० क्युसेक पानीको लागि संरचना निर्माण गरिएका छन तर आजसम्म त्यतिको मात्रामा पानीको उपयोग गरेका छैनन् । भारतीय नहरले विहार र उत्तरप्रदेशका पश्चिम चम्पारण, मुजफरपुर, दरभंगा र सहराना जिल्लाका २९.७८ लाख एकड जमिन सिचाई गर्छ भन्ने नेपालले ३० हजार हेक्टरको हाराहारीमा सिचाई गर्छ ।गण्डक सम्झौता अनुरुप ८ लाख ५० हजार क्यूसेक सम्मको पानिको बहावलाई ब्यवस्थापन गर्ने गरि बाँधको संरचनाको निर्माण गर्नुपर्नेमा सन २००२ को मनसुनमा ६ लाख २९हजार २५० क्युसेक पानिमा मात्र त्रिवेनी र ब्यारेको विचमा निर्माण गरिएको तटबंध फुटेर करोडौको क्षति भएको थियो । उक्त क्षती लगायतका छतीपुर्तिका लागि नेपाल सरकारको तर्फवाट यहिले सम्म कुनै किसिमको पहल भएको पाईएको छैन । हाल आएर सिचाई मन्त्रालयले भारतिय गण्डक पश्चिम नहर तथा बाँधको निर्माणले गर्दा भएको क्षतिहरुको क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा सन् १९९३ देखि सन् २००७ सम्म नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न गा.वि.स.हरुमा भएको बालीको क्षति, जिन्सी क्षति, तथा जग्गा कटानबाट भएको जम्मा रु २,९३,६०,९३,०८३।२६ (रुपैया दुई अर्ब त्रियानब्बे करोड साठी लाख त्रियानब्बे हजार त्रियासी पैसा छब्बीस) भारितिय सरकारवाट उपलब्ध गराउनको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरि पठाउन नेपाल सरकारको मिति २०६६।९।२८ को निर्णय अनुसार देखिन्छ । यसवाट केहि राहत पाईन्छ कि भन्ने समुदायले आशा जगाएका छन ।
गण्डक सम्झौता पूर्व नवलपरासीमा भारतीयहरु मजदुरी गर्न आउने गरेको र धान कमाई गरि भारतको निचलौल, गडौरा बजारमा चामल चिउरा निर्यात गर्ने गरेका थिए भन्ने सम्झौता पश्चात् नहरको बाँध र उक्त बाँधको सुरक्षार्थ निर्माण गरिएका बाँधको कारण डुबान र कटानका कारण उत्पादनमा ह«ास हुदै गैरहेका छन । बर्षेनि पानी जम्ने भएको हुनाले जमीनको उत्पादकत्वमा ह«ास हुनुकोसाथै हालैको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा यो क्षेत्र मलेरियावाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको पुष्टि गरेको छ । सुख्खा तथा खडेरीको बेलामा १५० क्युसेक पानी पाउने भए पनि पानी छाड्ने अधिकार भारतमा निहित भएकोले उनीहरु नै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।
यस सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो गण्डक जलविद्युत केन्द्र सूर्यपुरा हो र भारतले २००४ सालमा निर्माण सुरु गरि २०३३ सालमा उत्पादन गरेर २०३७ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पाईन्छ । ती जलविद्युत केन्द्रमा १५ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने ट्वाईनहरु निर्माण गरिएका छन । भारतीय पक्षको पानी दिने हेलचक्रयाई र नेपाली पक्षको कमजोर ब्यवस्थापनका कारण लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन गर्नसकेका छैन जसको कारण विना सूचना भारतले पानी बन्द गर्नु, नहरवाट पावरहाउसमा पानी पठाउने मुहानमा जाली नराख्नु, भारतीय पश्चिम नहरको लक्ष्मीपुरमा पानी रोक्दा पानीको सतहमाथि बढ्न गई वहावमा कमी आउदा उत्पादन कम हुनु र नहर सडक, पानी, सिल्ड सबै सफागर्ने जिम्मेवारी भारतको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । ब्यारेज संचालन बिहारको हातमा भएको हुनाले त्यहा पनि विहारी चाला नै छ । यस संरचनाको उत्पादन क्षमता राम्रो हुदाँसम्मको अवस्थामा भारत सरकारले संचालन गरेको पाईन्छ भन्ने जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि नेपाल सरकारलाई हस्तानतरण गरेको पाईन्छ । यसरी सम्झौताको सही ढंगबाट कार्यान्वयन नगरिनु, ब्यारेजमाथि भारतको एकलौटि नियन्त्रण, नेपाल भित्रको नदीको पानीमाथि भारतको नियन्त्रण हुनु, सम्झौता अनुसार तटबन्धको काम भारतको सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेशको जिम्मेवारी रहेको छ तर भारतीय पक्षले उचित ध्यान नदिदा हालसम्म नेपालको सयौँ विघा जमीन कटान गरिसकेको छ । भारतीय पक्षको लापरवाहीकै कारण सन् २००२ मा त्रिवेणी वजार र बजारको वीचबाट तटबन्ध भत्काई ठूलो क्षति पु¥याईसकेको छ भने नदीको वहावको धार बी ग्यापको ठोकर नं.१२ र नेपाल बाँधको ठोकर नं. ३ मा सोझै ठोकिने हुदाँ समयमै यस तर्फ ध्यान नदिए बी ग्याप बाँधको नर्सही, पक्लीहवा, गुठीप्रसौनी, गुठीसूर्यपुरा र बैदौली गा.बि.स.लाई पुनः बगाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसै गरि नेपाली भूभाग भएर बहने भारतीय मुख्य पश्चिम नहरका कारण स्थानिय खोलाहरुको निकास थुनिन जाँदा बर्षातको समयमा प्रभावित १३ गा.वि.स.को करिब ४५०० विघा खेतियोग्य जमिन प्रत्येक बर्ष डुवान र दलदलीकरणमा पर्दैआएको छ भन्ने थप करिब ४००० विघा आंशिक प्रभावित छन ।
यी समस्याहरुलाई सहि रुपमा ब्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानिय र राष्ट्रिय स्तरमाको सवालहरुलाई कुटनितिक र राजनितिक दुबै तहवाट सामाधान गर्न जरुरि देखिन्छ । यस सम्झौतावाट प्रभावित जनताको उचित क्षति पुर्तिको ब्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यसको साथ साथै राष्ट्रिय स्तरमा पञ्चशिलको आधारमा समस्याको सहि रुपमा निराकरण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
Comments
Post a Comment