दलित अवस्था हो पहिचान होईन ।
दलितपना दलितहरुको अवस्था हो पहिचान होईन् । दलितपनाको निर्माण समाजको एउटा कालखण्डमा शासक जतिवाट वलपूर्वक गरिएको हो । दलितपना वचाउने होईन भत्काउने हो । दलितपना सामाजिक सोँच हो, दृष्टिकोण हो । यो सोँच जातिवादी सोँचवाट निर्माण भएका छन् । जातिवादी सोँच जातब्यवस्थाले निर्धारण गरेका छन् । जातव्यवस्था केवल जात पाल्दैन् उच निचको भावना पाल्छ र सोही अनुरुप व्यवहार गर्छ । त्यसैले अवको संविधानमा हिँन्दु धर्म भित्रको अपराधी जातब्यवस्थालाई भत्काउनु पर्छ । कुनै पनि देशको संविधान समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । दलितपना अवस्था भएको हुनाले ‘दलित’ शब्द संविधानमा लेखिराख्नु पर्दैन । यसको सट्टा अनुसुचित जाति÷समुदायको रुपमा राख्नु पर्छ । दलितहरुको समग्र उत्थानकोलागि विषेस व्यवस्था गर्नु पर्छ । राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक सहभागिता अनिवार्य र एतिहासिक क्षतिपुर्तिको आधारमा थप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । राज्यको नीति वा निर्देशक सिद्धान्त समतामुलक हुनु पर्छ जसले समाजिक न्यायलाई प्रबर्घन गछ
दलित मूक्तिको रणनीति सामाजिक अन्तरधुलन नै हुनुपर्छ ।
दलित र पहिचान अगल अगल विषय हो । दलित हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तरगत निर्माण गरिएका जतिय संरचना हो । पहिचान एउटा परिघटना हो जसले एउटा मानव समुदायलाई अर्को मानव समुदायबाट भिन्न बनाउँछ र त्यो भिन्न वनाउने चिजसँग त्यो समुदायको इतिहास, परम्परा, मनोविज्ञान र गौरवानुभूति जोडिएको हुन्छ । दलितको सन्दर्भमा पहिचान भनेको श्रम र अछुतपन हो । श्रम गैरदलितको पनि हुने भएकोले गर्दा दलितलाई मात्र भन्न मिल्दैन् । अछुतपन पहिचान नभएर समाजिक कलंक हो । यसलाई जोगाउनुको सट्टा भत्काउनु पर्छ । नेपालमा चलिरहेको पहिचानको बहस बेग्लै भाष, बेग्लै संस्कृति र बेग्लै वंश–परम्पराका जातिहरुको हो । दलितको भषा, संस्कृति, परम्परा गैरदलितको भन्दा फरक छैन् । पहाडे दलितको भाषा, संस्कृति, परम्परा पहाडे गैरदलितको भन्दा फरक छैन् । मधेशी दलितको पनि स्थिति मधेशि गैर दलित जस्तै छन् ।
अन्तरघुलन कसरी ?
क) हिन्दु वर्णव्यवस्थाको खारेजी पहिलो सर्त हुनु पर्छ ।
ख) अन्तरजातिय विवाह, अन्तरजातिय डिनर, लञ्च स्वीकार्य हुनु पर्छ ।
ग) राज्यको हरेक तहमा समानुपाति प्रतिनिधित्व र समाजिक न्यायको आधारमा एतिहासिक क्षतिपुर्तिको रुपमा थप प्रतिनिधित्व द्रुत मार्ग अपनाएर गर्नु पर्छ । राज्यले न्यायलाई केन्द्रमा राखी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लिनु पर्छ ।
घ) समाजमा पंडित पुरोहितको अवश्यकता छ तर त्यसकोलागि आवश्यक योग्यतापुग्ने जुसुकै समुदायको मान्छे हुने ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।
ख) अन्तरजातिय विवाह, अन्तरजातिय डिनर, लञ्च स्वीकार्य हुनु पर्छ ।
ग) राज्यको हरेक तहमा समानुपाति प्रतिनिधित्व र समाजिक न्यायको आधारमा एतिहासिक क्षतिपुर्तिको रुपमा थप प्रतिनिधित्व द्रुत मार्ग अपनाएर गर्नु पर्छ । राज्यले न्यायलाई केन्द्रमा राखी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लिनु पर्छ ।
घ) समाजमा पंडित पुरोहितको अवश्यकता छ तर त्यसकोलागि आवश्यक योग्यतापुग्ने जुसुकै समुदायको मान्छे हुने ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।
Comments
Post a Comment